केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची एक मोठी आणि बहुप्रतीक्षित मागणी पूर्ण झाली आहे. सरकारनं राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) आणि एकात्मिक पेन्शन योजना (UPS) अंतर्गत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी 'लाईफ सायकल' आणि 'बॅलन्स्ड लाईफ सायकल' या दोन नवीन गुंतवणूक पर्यायांना मंजुरी दिली आहे. अर्थ मंत्रालयानं स्पष्ट केलंय की, हे पर्याय सेवानिवृत्ती नियोजन प्रक्रियेतील लवचिकता वाढवण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्याला त्यांच्या वैयक्तिक पसंतीनुसार त्यांच्या सेवानिवृत्ती निधीचं व्यवस्थापन करण्याची परवानगी देण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मागणी केली होती की, त्यांनाही गैर-सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे या पेन्शन योजनांमध्ये अधिक गुंतवणूक पर्याय उपलब्ध करून दिले जावेत.
काय आहेत दोन पर्याय?
एनपीएस आणि यूपीएस अंतर्गत, केंद्र सरकारचे कर्मचारी आता अनेक गुंतवणूक पर्यायांमध्ये निवड करू शकतात. यामध्ये एक डिफॉल्ट पर्याय आहे, जो पेन्शन निधी नियामक आणि विकास प्राधिकरणाद्वारे (PFRDA) वेळोवेळी परिभाषित केलेला गुंतवणुकीचा 'डिफॉल्ट पॅटर्न' असतो. दुसरा पर्याय, स्कीम-जी आहे, ज्यात कमी धोका आणि निश्चित परतावा मिळवण्यासाठी १०० टक्के गुंतवणूक गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीजमध्ये केली जाते. एनपीएसची सुरुवात २००४ मध्ये झाली, तर यूपीएसला केंद्र सरकारनं २००४ मध्येच मंजुरी दिली आणि एप्रिल २०२५ पासून ती लागू झाली.
LG सारख्या लिस्टिंगचे संकेत देतोय 'हा' आयपीओ; २९ तारखेपासून खुला होणार, किती आहे GMP, पाहा डिटेल्स
लाईफ सायकल पर्यायात काय आहे?
'लाईफ सायकल' पर्यायांमध्ये अनेक उप-पर्याय उपलब्ध आहेत. लाईफ सायकल (LC-25) पर्यायाखालील कमाल इक्विटी वाटप २५ टक्के आहे, जे ३५ वर्षांच्या वयापासून ५५ वर्षांच्या वयापर्यंत हळूहळू कमी होत जाते. तर, LC-50 पर्यायामध्ये कमाल इक्विटी वाटप सेवानिवृत्ती निधीच्या ५० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित आहे. त्याचप्रमाणे, बॅलन्स्ड लाईफ सायकल (BLC) पर्याय हा LC-50 चीच सुधारित आवृत्ती आहे. या पर्यायात इक्विटी वाटप ४५ वर्षांच्या वयापासून कमी होण्यास सुरुवात होतं, ज्यामुळे कर्मचाऱ्याला दीर्घ कालावधीसाठी इक्विटीमध्ये गुंतवणूक करता येते. याशिवाय, LC-75 पर्यायात कमाल इक्विटी वाटप ७५ टक्के आहे, जे ३५ वर्षांच्या वयापासून ५५ वर्षांच्या वयापर्यंत हळूहळू कमी होत जाते.