Investment Plans New Rules: पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणानं (PFRDA) राष्ट्रीय पेन्शन योजना म्हणजेच एनपीएस, युपीएस आणि अटल पेन्शन योजना (APY) यांच्या गुंतवणूक नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे. या फंड्सना आता गोल्ड आणि सिल्व्हर ईटीएफ (Gold Silver ETF) व्यतिरिक्त निफ्टी २५० निर्देशांक आणि पर्यायी गुंतवणूक फंडांमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. पेन्शन फंडांना त्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणण्यासाठी अधिक प्रभावी पर्याय उपलब्ध व्हावेत, या उद्देशानं हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
या बदलांमुळे पोर्टफोलिओमध्ये कोणत्याही एका जास्त जोखीम असलेल्या ॲसेटचा वाटा जास्त नसावा, हे देखील सुनिश्चित करण्यात आलं आहे. हे बदल सरकारी क्षेत्र आणि गैर-सरकारी क्षेत्र (रिटेल) या दोन्ही योजनांना लागू होतील, ज्यामुळे सरकारी कर्मचारी, रिटेल आणि मोठे गुंतवणूकदार या सर्वांना लाभ मिळू शकेल. नवीन परिपत्रकात इक्विटी, कर्ज आणि अल्प-मुदतीसाठीच्या गुंतवणूक माध्यमांसाठी नवीन गुंतवणूक मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
पोर्टफोलिओला मिळेल स्थिरता
या बदलांमुळे पोर्टफोलिओमध्ये अशा मालमत्ता समाविष्ट होतील, ज्या अस्थिर बाजारपेठेच्या परिस्थितीत स्थिरता देण्यासाठी ओळखल्या जातात. सोनं आणि चांदी हे दीर्घकाळापासून सुरक्षित गुंतवणुकीचे पर्याय मानले जातात. त्यांचा समावेश झाल्यामुळे पेन्शन फंडांचे रिस्क अॅडजस्टेड रिटर्न प्रोफाईल सुधारू शकते. गेल्या एका वर्षात सोने आणि चांदीच्या किमतीत अनुक्रमे ६८% आणि ११४% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. ईटीएफमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांची संख्याही वाढत आहे आणि ईटीएफ सोने-चांदीच्या चढ-उताराचा सहज मागोवा घेतात.
जोखीम व्यवस्थापनासाठी कठोर मर्यादा निश्चित
जोखीम व्यवस्थापनासाठी कठोर मर्यादा ठरवण्यात आल्या आहेत: कोणत्याही एका उद्योगात एकूण मालमत्तेच्या १५% पेक्षा जास्त गुंतवणूक ठेवता येणार नाही. स्पॉन्सर ग्रुप कंपन्यांमध्ये इक्विटीमध्ये ५% आणि गैर-प्रायोजक कंपन्यांमध्ये १०% ची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. डेट इन्व्हेस्टमेंटसाठीदेखील याचप्रमाणे नेट वर्थवर आधारित मर्यादा ठरवण्यात आल्या आहेत.
निफ्टी २५० निर्देशांकमुळे गुंतवणूक क्षेत्र वाढलं
इक्विटीमधील गुंतवणुकीची मर्यादा २५% असली तरी, आता गुंतवणुकीचं क्षेत्र अधिक व्यापक झालं आहे. निफ्टी २५० निर्देशांक मध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी मिळाल्यामुळे पेन्शन फंडांना मोठ्या आणि मध्यम श्रेणीतील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याची संधी मिळणार आहे. जोखमीचा समतोल राखण्यासाठी, टॉप-२०० (Top-200) शेअर्समध्ये ९०% गुंतवणूक करण्याची सक्ती कायम ठेवण्यात आली आहे.
सरकारी रोखे गुंतवणुकीचा आधार राहणार
सरकारी रोखे अजूनही NPS चा आधारस्तंभ राहणार आहेत. पेन्शन फंड त्यांच्या पोर्टफोलिओचा ६५% पर्यंत भाग पूर्ण स्थिरतेसह सरकारी बॉण्ड्समध्ये ठेवू शकतील. यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सिक्युरिटीजसोबतच पीएसयूच्या ईबीआर (EBR) मार्गावरील बॉण्ड्सचाही समावेश आहे. हे दीर्घकालीन सुरक्षा आणि अंदाजित परतावा सुनिश्चित करते. नवे गुंतवणूक धोरण अधिक नफ्याचा मार्ग उघडणार
नवीन गुंतवणुकीचे पर्याय जोडल्यामुळे NPS, UPS आणि अटल पेन्शन योजनेची गुंतवणूक रचना पूर्वीपेक्षा अधिक वैविध्यपूर्ण झाली आहे. दीर्घकाळात जोखीम कमी करण्याच्या आणि परतावा क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने हे बदल गुंतवणूकदारांसाठी फायदेशीर मानले जात आहेत.