अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जीएसटी (GST) सुधारणांसाठी उचललेल्या अलीकडील पावलांमध्ये करदात्यांना सवलत देण्यावर जोर दिला आहे. त्यांनी शुक्रवारी सांगितले की, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आणि तक्रारींचे निवारण करण्यामध्ये अधिकाऱ्यांनी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा. "जीएसटी अधिकाऱ्यांनी प्रामाणिक करदात्यांशी नम्रपणे वागावं, पण बेईमानी करणाऱ्यांशी कठोरपणे वागावं," असंही त्या म्हणाल्या. अर्थमंत्री गाझियाबाद येथील सीजीएसटी (CGST) इमारतीच्या लोकार्पण समारंभात बोलत होत्या.
१ नोव्हेंबरपासून सरल जीएसटी नोंदणी प्रक्रिया सुरू होईल आणि दोन प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये ३ कामकाजाच्या दिवसांच्या आत ऑटोमॅटिक रजिस्ट्रेशन मिळेल. एका प्रकारचे अर्जदार ते असतील, ज्यांना डेटा ॲनालिसिसच्या आधारावर सिस्टम ओळखेल आणि दुसरे ते असतील, जे सेल्फ असेसमेंट करतील. त्यांची आऊटपुट टॅक्स लायबिलिटी दरमहा अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसेल. या सुधारणांमुळे ९६% नवीन अर्जदारांना लाभ होण्याची अपेक्षा असल्याचं सीतारामण म्हणाल्या.
टाटा मोटर्सचं नाव बदललं, आता 'या' नावाने शेअर बाजारात ओळखली जाणार कंपनी; डिमर्जरनंतर झाला मोठा बदल
विशेष हेल्पडेस्क
या प्रक्रियेची सुव्यवस्थित अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी फिल्ड फॉर्मेशन्सची आहे. जीएसटी सेवा केंद्रांमध्ये जीएसटी नोंदणीसाठी विशेष हेल्पडेस्क (Special Helpdesk) असणं आवश्यक असल्याचं सीतारामन यांनी सांगितलं.
"तुम्ही विनम्र राहा. 'नेक्स्ट जनरेशन' जीएसटी केवळ दर, स्लॅब आणि सरलीकरण याबद्दल नाही. या सुधारणांमुळे करदात्यांना वेगळी अनुभूती मिळायला हवी. त्यांना हे वाटायला हवं की त्यांच्याशी सन्मानपूर्वक वर्तन केले जात आहे," असं त्यांनी नमूद केलं.
त्यांनी असेही म्हटले की, अनियमितता करणाऱ्यांना नियमांखाली पकडले पाहिजे. परंतु सर्वांनाच संशयानं पाहिले जाऊ नये. सीबीआयसी आणि जीएसटी फील्ड फॉर्मेशन्सनी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्सच्या भावनेकडे दुर्लक्ष करू नये. जीएसटी कौन्सिलनं नोंदणी प्रक्रिया सोपी आणि अधिक पारदर्शक करण्यास मान्यता दिली असल्याचंही त्या म्हणाल्या.