आम आदमी पार्टीचे राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांनी संसदेत बँकांच्या किमान खात्यातील शिलकीचा मुद्दा उपस्थित केला. बँका अनेकदा ग्राहकांकडून किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल दरमहा शेकडो ते हजार रुपयांपर्यंत शुल्क वसूल करतात, असं त्यांनी राज्यसभेत नमूद केलं. याचा सर्वाधिक फटका कमी उत्पन्न असलेले गट, ग्रामीण भागातील नागरिक आणि लहान खातेदारांना बसतो. बँक खात्यांचा उद्देश लोकांना आर्थिक सुरक्षा देणं हा आहे, परंतु या व्यवस्थेत गरिबांनाच शिक्षा मिळत असल्याचं त्यांनी म्हटलं. त्यांनी सरकारला विशेषतः 'बेसिक सेव्हिंग अकाउंट'साठी किमान शिलकीचा दंड पूर्णपणे रद्द करण्याचं आवाहन केलंय.
बँकिंग व्यवस्थेतील दंडाचे स्वरूप आणि आकडेवारी
खासदार राघव चड्ढा यांनी माहिती दिली की, शहरांमधील बँक शाखा सामान्यतः ५,००० ते १०,००० रुपये किमान शिल्लक ठेवण्यास सांगतात. निमशहरी भागात हे प्रमाण ३,००० ते ४,००० रुपये आणि ग्रामीण भागात १,००० ते ३,००० रुपये असते. ही शिल्लक न राखल्यास ५० ते ६०० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जातो आणि या शुल्कावर १८ टक्के जीएसटी देखील घेतला जातो. त्यांनी आकडेवारी मांडताना सांगितलं की, २०२२ ते २०२५ या गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत बँकिंग प्रणालीनं किमान शिल्लक न राखल्यामुळे सुमारे १९,००० कोटी रुपये वसूल केलेत. यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ८,००० कोटी आणि खाजगी बँकांनी ११,००० कोटी रुपये वसूल केलेत.
'हायवे'वर टोल दिला नाही तर आता खरं नाही! सरकारनं लागू केला नवा नियम, खिशाला मोठा फटका बसणार
काय म्हणाले राघव चड्ढा?
या समस्येचं गांभीर्य पटवून देण्यासाठी राघव चड्ढा यांनी ५०० रुपये रोजंदारी कमावणाऱ्या मजुराचं उदाहरण दिलं. अनेक महिने बचत करून ६,००० रुपये जमा करणारा मजूर जेव्हा बँकेत खातं उघडतो आणि आपत्कालीन परिस्थितीत त्यातून २,००० रुपये काढतो, तेव्हा त्याच्या खात्यात ४,००० रुपये उरतात. मात्र, बँकेचा नियम ५,००० रुपये किमान शिलकीचा असल्यानं, त्या मजुराला न समजता ६ महिन्यांनंतर त्याच्या खात्यातून १०० रुपये प्रति महिना या दराने ६०० रुपये कापले जातात. त्या गरिबासाठी ६०० रुपयांचे महत्त्व मोठं असतं, परंतु बँका अनेकदा असे चार्जेस लावून खातेदाराची शिल्लक निगेटिव्हमध्ये नेतात.
आर्थिक सुरक्षेऐवजी बँकांकडून मिळतोय मनस्ताप
त्यांनी स्पष्ट केलं की, बँका आज आर्थिक सुरक्षेऐवजी 'फायनान्शिअल स्ट्रेस' देऊ लागल्या आहेत. बँकिंग यंत्रणा आज गरीब माणसाला दंड लावून अधिक नफा आणि महसूल कमावत आहे, ज्यामुळे गरीब माणूस अधिकच गरीब होत चालला आहे. ज्याप्रमाणे आपण शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करतो, त्याच धर्तीवर हे बँक चार्जेस पूर्णपणे बंद करण्यात यावेत, अशी आग्रही मागणी त्यांनी संसदेत केली.