बँक फ्रॉड झालाय? टेन्शन घेऊ नका! 'या' सोप्या ट्रिकने २५,००० रुपये येतील तुमच्या खात्यात परत

ऑनलाइन फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांमध्ये, आरबीआयने सामान्यांसाठी एक मोठा दिलासा दिला आहे. नवीन नियमांनुसार, जर तुमच्या बँक खात्यातून फसवणूक करून पैसे काढले तर तुम्हाला २५,००० पर्यंतची भरपाई मिळू शकते. एकमेव अट अशी आहे की तुम्ही ५ दिवसांच्या आत तुमच्या बँक आणि सायबर पोर्टलकडे तक्रार दाखल करावी.

डिजिटल पेमेंट आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. भाजी विक्रेत्याला पैसे देणे असो किंवा लाखो रुपयांचा व्यवहार करणे असो, सर्व काही स्मार्टफोनच्या एका क्लिकवर केले जाते. या सोयीसह, ऑनलाइन फसवणुकीचा धोका देखील झपाट्याने वाढला आहे. सायबर गुन्हेगार दररोज सामान्य लोकांच्या कष्टाने कमावलेले पैसे जात आहेत. अशा परिस्थितीत, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जनतेला मोठा दिलासा दिला आहे. अलीकडेच, मध्यवर्ती बँकेने एका नवीन प्रस्तावाचा मसुदा सादर केला आहे, या अंतर्गत जर तुम्हाला कमी रकमेची डिजिटल फसवणूक झाली तर नुकसान भरपाई दिली जाईल. या नवीन प्रणाली अंतर्गत, पीडित व्यक्तीला २५,००० पर्यंत भरपाई मिळू शकते.

आरबीआयच्या या निर्णयामुळे अशा ग्राहकांना थेट दिलासा मिळेल. हे अनेकदा छोट्या प्रमाणावरील ऑनलाइन फसवणुकीला बळी पडतात. नवीन प्रस्तावानुसार, इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहारांमध्ये फसवणूक झालेल्या आणि ५०,००० पर्यंतचे नुकसान झालेल्या व्यक्ती भरपाईसाठी पात्र असतील.            
ग्राहकाला एकूण नुकसानीच्या ८५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त २५,००० भरपाई मिळेल. हा लाभ प्रति व्यक्ती त्यांच्या आयुष्यात फक्त एकदाच उपलब्ध आहे. वारंवार फसवणूक झालेल्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

५ दिवसांत ३३०० अंकांनी आपटला Sensex; ₹१९ लाख कोटी स्वाहा, पुढे आणखी खराब होणार का स्थिती?

५ दिवसांच्या आत कारवाई करावी

ही भरपाई मिळविण्यासाठी दक्षता घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तुमची फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच तुम्ही त्वरित कारवाई केली पाहिजे. नियमांनुसार, फसवणूक झाल्याच्या ५ दिवसांच्या आत पीडितांनी त्यांच्या बँकेला फसवणुकीची तक्रार करावी. याव्यतिरिक्त, राष्ट्रीय सायबर गुन्हे अहवाल पोर्टल किंवा राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाइनवर तक्रार दाखल करावी. तक्रार मिळाल्यानंतर, बँकेने फक्त ५ कॅलेंडर दिवसांच्या आत ग्राहकांना भरपाईची रक्कम द्यावी.                हा नवीन नियम कधीपासून लागू होईल?

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी ६ फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या चलनविषयक धोरण घोषणेदरम्यान या बदलाचे संकेत दिले होते. त्यानंतर, ६ मार्च रोजी, डिजिटल व्यवहारांसाठी ग्राहक दायित्व चौकटीचा हा मसुदा सादर करण्यात आला. सध्या, केंद्रीय बँकेने या विषयावर सार्वजनिक अभिप्राय मागवला आहे, याची अंतिम मुदत ६ एप्रिल २०२६ आहे. जर सर्व काही नियोजनानुसार झाले, तर हा नवीन नियम १ जुलै २०२६ रोजी किंवा त्यानंतर केलेल्या सर्व इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहारांना लागू होईल.