सहा महिन्यांत भारतात कुकर्जांचा होणार उच्चांक - रघुराम राजन

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा ‘धाडसी निर्णय, मजबूत राजकीय इच्छाशक्ती’ नावाचा एक लेख एका इंग्रजी दैनिकात नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे.

नवी दिल्ली : भारताचे वित्तीय क्षेत्र प्रचंड संकटात असून, कोविड-१९ साथीमुळे निर्माण झालेल्या मंदीमुळे आगामी सहा महिन्यांत कुकर्जांचे प्रमाण उच्चांकी पातळीवर पोहोचेल, असा इशारा रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी दिला आहे.
दिल्लीस्थित आर्थिक संस्था ‘एनसीएईआर’ने आयोजित केलेल्या एका वेबिनारमध्ये राजन यांनी हे वक्तव्य केले. त्यांनी म्हटले की, साथजनित मंदीचे स्वरूप सामान्य मंदीपेक्षा भिन्न आहे. यात सुरुवातीला मागणी अचानक अनियंत्रित पद्धतीने वाढते. तथापि, ती सामान्य मागणी नसते. या मंदीचा फटका अर्थव्यवस्थेतील सर्व घटकांना बसणार आहे. वित्तीय क्षेत्रात कुकर्जाचे प्रमाण विक्रमी पातळीवर जाईल. अशा काळात कर्ज मानांकनाकडे लक्ष देणे चुकीचे ठरेल. आपले लक्ष खर्चाकडे आणि मंदीतून बाहेर कसे पडता येईल, याकडे असले पाहिजे.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा ‘धाडसी निर्णय, मजबूत राजकीय इच्छाशक्ती’ नावाचा एक लेख एका इंग्रजी दैनिकात नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. त्याबाबत राजन यांनी म्हटले की, वित्तमंत्र्यांचा हा लेख कधी लिहिला गेला हे मला माहिती नाही. तथापि, लेख पूर्णत: निराशाजनक आहे. त्यात सध्यकालीन आव्हानांवरील उपायांची चर्चाच नाही. त्यात केवळ अभिनिवेश दिसून आला. येणाऱ्या सहा महिन्यांत एनपीएचे प्रमाण अभूतपूर्व पातळीवर जाणार आहे. जितक्या लवकर आपण ही बाब लक्षात घेऊ तितके ते आपल्यासाठी चांगले आहे.

प्रश्नांची कोणतीच उत्तरे नाहीत
गोल्डमॅन सॅशच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ प्राची मिश्रा यांनी वेबिनारमध्ये सादरीकरण केले. त्यांनी म्हटले की, वित्त वर्ष २0२१ मध्ये जीडीपी ४.४ टक्क्यांनी संकोचण्याची अपेक्षा आहे. देशाच्या मध्यमकालीन वृद्धी अंदाजावर अनिश्चिततेचे सावट कायम आहे. अनेक प्रश्नांची कोणतीच उत्तरे नाहीत. विषाणू कोठून आणि कसा आला, विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी सरकार काय कृती करणार आहे, लस केव्हा विकसित होणार आहे, लोक सामान्य वावर किती काळ मर्यादित ठेवू शकतील आणि स्थूल आर्थिक धोरणांचा अर्थव्यवस्थेला किती लाभ होईल, यासारख्या असंख्य प्रश्नांचा त्यात समावेश आहे. या सर्व अनिश्चिततेचा परिणाम शेवटी अर्थव्यवस्थेवर होणे अटळ आहे.