भारतही विकसित देश आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उद्योग क्षेत्रातील मंदी दूर करण्यासाठी कंपनी करात पाच सवलती जाहीर केल्या.

सोपान पांढरीपांडे
नागपूर : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी उद्योग क्षेत्रातील मंदी दूर करण्यासाठी कंपनी करात पाच सवलती जाहीर केल्या. भारतही एक विकसित अर्थव्यवस्था आहे व वेळ पडली तर धाडसी आर्थिक सुधारणा करू शकतो, हे यातून जगाला सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. सीतारामन यांनी भारतातील कंपनी कराचा मुख्य दर कमी करून भारताला एका झटक्यात अमेरिका, चीन, जपान, फ्रान्स या विकसित देशांच्या पंक्तीत नेऊन ठेवले आहे.
कंपनी कराचे दर जितके कमी तेवढी अधिक बचत कंपन्या करतात व त्यामुळे व्यवसाय विस्तारासाठी त्यांना पैसा उपलब्ध होतो. आता देशी कंपन्या व्यवसाय विस्तार करतील. यांचे परिणाम एक दिवसात दिसणार नाहीत. पण मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी योग्य पावले उचलल्याचा संदेश यातून दिला आहे.
>पंतप्रधानांच्या अमेरिका दौऱ्याआधी..!
विशेष म्हणजे या सर्व सुधारणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिका दौºयावर जाण्यापूर्वी घोषित झाल्या आहेत. भारतही विकसित देशाप्रमाणे धाडसी निर्णय घेऊ शकतो हे विदेशी गुंतवणूकदारांना, विशेषत: अमेरिकन गुंतवणूकदार कंपन्यांना सांगण्याचा हा प्रयत्न आहे.
>लघू, मध्यम उद्योगांनाही दिलासा
सीतारामन यांनी मिनिमम आल्टरनेट टॅक्सचा (मॅट) दरही १८.५० टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांवर कमी केला आहे, ज्या कंपन्या मॅटच्या कक्षेत येतात त्यांना हा ३.५० टक्क्यांचा दिलासा आहे. बहुतेक लघू व मध्यम उद्योग मॅटच्या कक्षेत येतात हे लक्षात घेतले तर यामुळे लघू व मध्यम उद्योग क्षेत्रात चालना मिळणार आहे हे निश्चित.
पूर्वी देशी कंपनीला इतर कुठलीही कर सवलत घेतली नाही तर फक्त २२ टक्के प्राप्तिकर देण्याची मुभा होती. आता कराचा दर १५ टक्के केला आहे. अधिभार धरून हा करबोझा १७.१० टक्के पडेल व कंपन्यांना जवळपास आठ टक्के कर कमी भरावा लागेल.
मेक इन इंडिया अंतर्गत गुंतवणूक करणाºया कंपनीलासुद्धा प्राप्तिकराचा दर २२ ऐवजी १५ टक्के (अधिभार धरून १७.१० टक्के लागेल. कंपनीची नोंदणी १ आॅक्टोबर २०१९ नंतर करणाऱ्यांना ही सवलत असेल. शेअर्स, डिबेंचर्स, गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीजच्या व्यवहारातील भांडवली नफ्यावर अधिभार नसेल.
>कंपन्यांच्या मनात निर्माण झालेली भीती दूर करण्यास हे पाऊल मदत करणारे नाही. अर्थसंकल्पानंतर अवघ्या तीन महिन्यांपेक्षाही कमी कालावधीत व नवा अर्थसंकल्प सादर करण्यास चार महिने राहिले असताना घाबरलेल्या मोदी सरकारने कंपनी करांच्या दरांत कपात केली. हा निर्णय स्वागतार्ह असला तरी गुंतवणूक होऊ लागेलच याबद्दल शंका आहे.
- जयराम रमेश, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते
>याने उद्योजकांना दिलासा मिळाला; पण सरकारचे दीड लाख कोटीचे नुकसान झाले आहे. उत्पादन वाढ सध्या अशक्य आहे. लोकांची क्रयशक्ती कमी असल्यामुळे वस्तूंचा खप होत नाही. शेती व छोटे उद्योग यात सरकारने गुंतवणूक करायला हवी होती. हे मूलभूत उपाय योजले जात नाहीत. या बाबी नित्यनेमाने व्हायला हव्यात.
- विश्वास उटगी, कर्मचारी संघटनेचे नेते
>५ ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचे लक्ष ठेवून हे पाऊल उचलले आहे. व्यावसायिक करात कपात केल्याने कठीण स्थितीतून जात असलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. देशांतर्गत नवीन उत्पादन करणाºयांना १५ टक्के कर केल्याने मेक इन इंडिया व रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन मिळेल.
- सुनील डिसोजा,
व्यवस्थापकीय संचालक, व्हरपूल इंडिया