Anil Ambani ED Raid: सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) अनिल अंबानी (Anil Ambani) यांना मोठ्या कर्ज घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी समन्स बजावलं आहे. हा कथित घोटाळा सुमारे १७ हजार कोटी रुपयांचा असल्याचं म्हटलं जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनिल अंबानी यांना ५ ऑगस्ट रोजी दिल्लीतील ईडी मुख्यालयात चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगण्यात आलंय.
यापूर्वी ईडीने गेल्या आठवड्यात मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) मोठी कारवाई केली होती. एजन्सीनं मुंबईतील विविध ३५ ठिकाणी छापे टाकले होते. हे अनिल अंबानींशी निगडीत ५० कंपन्या आणि २५ लोकांशी संबंधित होते. या छाप्यांचा उद्देश घोटाळ्याशी निगडीत पुरावे गोळा करणं हा होता.
पती पत्नीसाठी बेस्ट आहे Post Office ची 'ही' स्कीम; ५ वर्षांत जमवू शकता १३ लाख रुपये, जाणून घ्या
सेबीचा धक्कादायक खुलासा
या प्रकरणाशी संबंधित आणखी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. सेबीनं ईडी आणि अन्य दोन एजन्सींना स्वतंत्र तपास अहवाल पाठवला आहे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरनं (RInfra) समूहातील अन्य कंपन्यांकडे सुमारे १० हजार कोटी रुपये वळवल्याचा आरोप सेबीच्या अहवालात करण्यात आला आहे. ही रक्कम 'सीएलई प्रायव्हेट लिमिटेड' या अघोषित संबंधित कंपनी मार्फत 'इंटरकॉर्पोरेट डिपॉझिट' (आयसीडी) स्वरूपात पाठविण्यात आली होती.
सेबीचं म्हणणे आहे की आरइन्फ्रानं जाणीवपूर्वक सीएलईला संबंधित कंपनी म्हणून जाहीर केलं नाही, जेणेकरून भागधारक आणि ऑडिट समितीची मान्यता घेणं आणि योग्य खुलासा करणं टाळता येईल. यामुळे पैशाचं गैरव्यवहार खऱ्या अर्थानं व्यावसायिक व्यवहारासारखा वाटू लागले.
रिलायन्स इन्फ्राची बाजू
रिलायन्स इन्फ्राशी संबंधित एका व्यक्तीनं सेबीचं आरोप फेटाळून लावले आहेत. आरइन्फ्रानेच ९ फेब्रुवारी रोजी ही माहिती सार्वजनिक केली असून सेबीनं कोणताही नवा शोध लावलेला नाही. रिलायन्स इन्फ्राचा दावा केवळ ६,५०० कोटी रुपयांचा होता, त्यामुळे १०,००० कोटी रुपये वळवल्याचा आरोप खोटा आणि खळबळजनक असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
आरइन्फ्रानं सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या मध्यस्थीनं ओडिशा डिस्कॉम कंपन्यांशी करार केला असून त्याचे संपूर्ण ६,५०० कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी हे प्रकरण आता मुंबई उच्च न्यायालयात आहे. संपूर्ण रक्कम वसुलीसाठी उपलब्ध असून कंपनीला या प्रकरणी सेबीकडून कोणतीही नोटीस मिळालेली नाही, असा दावा त्यांनी केलाय.