अनिल अंबानी आणि त्यांच्या रिलायन्स समूहाविरुद्धच्या मनी लॉन्ड्रिंगच्या तपासादरम्यान (Money Laundering Probe) मोठी कारवाई केल्याची माहिती समोर आली आहे. सक्तवसूली संचलनालयानं ₹३००० कोटींहून अधिक किमतीची मालमत्ता जप्त केली. या जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये अनिल अंबानी यांचे मुंबईतील पाली हिल येथील घर, तसेच रिलायन्स कम्युनिकेशन आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या दिल्ली, नोएडा, मुंबई, गोवा, पुणे, हैदराबाद आणि चेन्नईसारख्या शहरांतील फ्लॅट, प्लॉट आणि ऑफिस यांचा समावेश आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियानं सूत्रांच्या हवाल्यानं दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्लीतील हॉटेल रणजीत येथे असलेलं रिलायन्स सेंटर (जे अंबानींचं ऑफिस आहे) हे देखील ईडीने जप्त केलेल्या अनेक मालमत्तांपैकी एक आहे. हे रिलायन्स सेंटर महाराजा रणजीत सिंह मार्गावर आहे आणि रामलीला मैदान व रणजीत सिंह फ्लायओव्हरच्यामध्ये तीन एकरपेक्षा जास्त जागेत पसरलेले आहे. ईडीनं ही कारवाई ₹२०,००० कोटींहून अधिक बँक फंडाच्या कथित हेराफेरीच्या प्रकरणात केली आहे.
नेमकं काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ईडीनं आपल्या जप्तीच्या आदेशात असं म्हटलंय की अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांनी बँक फंडाची हेराफेरी केली. हा फंड शेल कंपन्यांना (Shell Companies) आणि समूहाच्या त्यांच्या स्वतःच्या कंपन्यांनादिला गेला, जेणेकरून पैसे चुकीच्या पद्धतीने काढले जाऊ शकतील. सूत्रांनी म्हटलं की कॉर्पोरेट कर्जाचा एक मोठा हिस्सा शेवटी रिलायन्स ग्रुपच्या कंपन्यांच्या खात्यांमध्ये पोहोचला, जो मनी लॉन्ड्रिंगचे पैसे वळवल्याचंही दर्शवतो.येत्या काही आठवड्यांत आणखी मालमत्ता जप्त होण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वीही टाकण्यात आलेले छापे
ईडीनं जुलै महिन्यापासून अंबानी, त्यांचे सहकारी आणि ग्रुप कंपन्यांवर अनेकदा छापे टाकले आहेत, ज्यात त्यांच्या मुंबईतील घरावरील छाप्याचाही समावेश आहे. ५ ऑगस्ट रोजी त्यांना दिल्लीतील ईडी मुख्यालयात बोलावून चौकशी देखील करण्यात आली होती.
ईडीचा हा तपास प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ॲक्ट (Prevention of Money Laundering Act) अंतर्गत सुरू आहे. हा तपास सीबीआईनं अंबानी आणि त्यांच्या कंपन्यांविरुद्ध दाखल केलेल्या बँक कर्ज फसवणुकीच्या दोन एफआयआरवर आधारित आहे. अंबानींवर यापूर्वीच देश सोडून जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्यांच्या जवळचे सहकारी अंगरई सेतुरमन यांच्यासह इतर अनेक जवळच्या सहकाऱ्यांची ईडीनं यापूर्वीच चौकशी केली आहे.