Reliance Anil Ambani: सक्तवसूली संचलनालयानं (ED) अनिल अंबानींच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेडशी (RCom) संबंधित बँक फसवणूक प्रकरणात मोठी कारवाई केली आहे. ईडीनं नवी मुंबईतील धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (DAKC) परिसरातील १३२ एकरपेक्षा जास्त जमीन जप्त केली आहे. या जमिनीची किंमत ४,४६२.८१ कोटी रुपये आहे. या ताज्या जप्तीमुळे, या प्रकरणात आतापर्यंत जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांचं एकूण मूल्य ७,५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झालंय. यापूर्वी जप्तीचा आकडा ३,०८३ कोटी रुपये होता, जो आता दुप्पटीहून अधिक वाढला आहे. ही कारवाई मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), २००२ अंतर्गत करण्यात आली आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सनं यासंदर्भातील वृत्त दिलंय.
जप्त मालमत्तांचा तपशील
ईडीन यापूर्वी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड, रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेडशी संबंधित प्रकरणांमध्ये ३,०८३ कोटी रुपयांच्या ४२ मालमत्ता जप्त केल्या होत्या. सोमवारच्या कारवाईनंतर, रिलायन्स ग्रुपच्या बँक फसवणूक प्रकरणांमध्ये जप्त केलेल्या मालमत्तांचा एकूण आकडा ७,५४५ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
'लाखो लोक उद्ध्वस्त होतील, एक मोठा विनाश येणार...' ‘या’ दिग्गजाचा भयानक इशारा, सुटण्याचा मार्ग काय?
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
ईडीच्या तपासानुसार, आरकॉम आणि तिच्या सहयोगी कंपन्यांनी २०१० ते २०१२ दरम्यान देशांतर्गत आणि विदेशी बँकांकडून ४०,१८५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतलं होतं. यापैकी पाच बँकांनी कर्जाचे खातं 'फ्रॉड' (Fraud) म्हणून घोषित केले होते.
ईडीच्या तपासात उघड झालेले फंड डायव्हर्जन:
कर्जाचे 'एव्हरग्रीनिंग' (Evergreening): आरकॉम आणि संबंधित कंपन्यांनी कर्जाचे 'एव्हरग्रीनिंग' करण्यासाठी १३,६०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा गैरवापर केला.
फंडांचा गैरवापर: एका बँकेकडून एका कंपनीनं घेतलेलं कर्ज दुसऱ्या कंपन्यांनी दुसऱ्या बँकांकडून घेतलेले कर्ज फेडण्यासाठी, संबंधित पक्षांना हस्तांतरित करण्यासाठी आणि म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी वापरलं गेलं. हे कर्जाच्या अटींच्या विरुद्ध होते.
संबंधित पक्षांना हस्तांतरण: १२,६०० कोटी रुपये संबंधित पक्षांना देण्यात आलं.
गुंतवणूक आणि पुन्हा हस्तांतरण: १,८०० कोटी रुपये फिक्स्ड डिपॉझिट आणि म्युच्युअल फंडात गुंतवले गेले, जे नंतर काढून पुन्हा ग्रुप कंपन्यांमध्ये पाठवले गेले.
बिल डिस्काउंटिंगचा गैरवापर: बिल डिस्काउंटिंगचा गैरवापर करूनही संबंधित पक्षांना फंड पाठवण्यात आला. काही कर्ज परदेशातही पाठवले गेले.
तपास कधी सुरू झाला?
केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोनं (CBI) आरकॉम, अनिल अंबानी आणि इतरांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमांखाली एफआयआर (FIR) दाखल केल्यानंतर ईडीनं तपास सुरू केला. ईडीनं म्हटलंय की, कर्जाच्या रकमेचा गैरवापर करणं आणि कंपनीच्या मूळ व्यवसायाऐवजी इतरत्र पैसे वळवणं हे एका विचारपूर्वक केलेल्या कटाचा भाग होता.
रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचे स्पष्टीकरण
रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरनं (Reliance Infrastructure) ईडीनं पीएमएलएच्या उल्लंघनांसाठी कंपनीच्या काही मालमत्ता तात्पुरत्या जप्त केल्याची पुष्टी केली आहे. मात्र, कंपनीच्या व्यावसायिक कामकाजावर, भागधारकांवर, कर्मचाऱ्यांवर किंवा इतर कोणत्याही भागधारकावर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. तसंच, अनिल अंबानी हे साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडच्या बोर्डवर नाहीत, असेही कंपनीनं स्पष्ट केलंय.
जप्त केलेल्या मालमत्ता दिल्लीपासून चेन्नईपर्यंत पसरलेल्या
जप्त केलेल्या मालमत्ता दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम आणि ईस्ट गोदावरी यासारख्या शहरांमध्ये आहेत. यामध्ये निवासी युनिट्स, ऑफिस स्पेस आणि जमिनीचा समावेश आहे. अनिल अंबानी यांचे पाली हिल येथील निवासस्थान विशेषतः हाय-प्रोफाइल आहे.