Anil Ambani News: रिलायन्स एडीएजी समुहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी दिल्लीतील ईडी कार्यालयात पोहोचले आहेत. १७००० कोटी रुपयांच्या कथित कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी त्यांना ईडी कार्यालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. ईडीच्या कथित मनी लाँड्रिंग चौकशीचा भाग म्हणून अनिल अंबानी यांना गेल्या आठवड्यात समन बजावण्यात आलं होतं. ज्या कंपन्यांची चौकशी करण्यात आली त्यात रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (आरएचएफएल), रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (आरसीएफएल) आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) यांचा समावेश आहे.
काय आरोप आहे?
अनिल अंबानींच्या रिलायन्स समुहाच्या या कंपन्यांनी बँकांकडून हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज घेतलं, परंतु त्या पैशांचा योग्य वापर केला नाही, असा आरोप आहे. म्हणजेच ज्या उद्देशानं कर्ज घेतलं होतं तो उद्देश पूर्ण झाला नाही, उलट शेल कंपन्यांद्वारे पैसे वळवण्यात आल्याचे आरोप आहेत. याशिवाय, ईडीच्या तपासात अनेक बनावट कागदपत्रे आणि बँक हमींचा वापरही उघड झाल्याचं सांगण्यात येतंय.
५१% प्रीमिअमवर लिस्ट झाला 'हा' IPO; गुंतवणुकदारांवर पैशांचा पाऊस, एन्ट्री घेताच खरेदीसाठी उड्या
मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) सुरू करण्यात आलेली ही ईडी चौकशी सुमारे २० खाजगी आणि सरकारी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जांशी संबंधित आहे. ही आता नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट्समध्ये (एनपीए) बदलली आहेत. ईडीच्या तपासानुसार, आरएचएफएलवर ५,९०१ कोटी रुपये, आरसीएफएलवर ८,२२६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आणि आरकॉमवर सुमारे ४,१०५ कोटी रुपये थकीत आहेत.
ईडीचं पुढचं पाऊल काय असेल?
या प्रकरणाची माहिती असलेल्या लोकांनी द इकॉनॉमिक टाईम्सला दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या काही दिवसांत ईडी बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बोलावून कर्ज देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया, कर्ज बुडवण्याची वेळ मर्यादा आणि त्यानंतर केलेल्या कारवाईची चौकशी करू शकते. रिलायन्स समुहाच्या कंपन्यांना कर्ज देणाऱ्या बँकांमध्ये येस बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, अ‍ॅक्सिस बँक, आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक, बँक ऑफ इंडिया, यूको बँक आणि पंजाब अँड सिंध बँक यांचा समावेश आहे.
#WATCH | Delhi: Anil Ambani reaches the Enforcement Directorate office after being summoned for questioning as part of ED's ongoing probe into an alleged Rs 17,000-crore loan fraud case. pic.twitter.com/IBZmhZiJmn
— ANI (@ANI) August 5, 2025
"बँकांनी कर्ज बुडवणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध जर कोणती कारवाई केली असेल तर त्याबद्दल आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. त्यांनी या कंपन्यांविरुद्ध फौजदारी खटले दाखल करण्यासाठी कोणत्याही तपास संस्थेकडे तक्रार केली आहे का याबद्दलही माहिती घ्यायची आहे?" असं एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानें नाव न सांगण्याच्या अटीवर ईटीला सांगितलं.