केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ग्रॅच्युईटीबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मोदी सरकारनं ग्रॅच्युईटीसाठी टॅक्स फ्री लिमिट २५ लाख रुपये केली आहे. आता या रकमेपर्यंतच्या ग्रॅच्युईटीवर कोणताही कर लागणार नाही. यापूर्वी त्याची मर्यादा २० लाख रुपये होती. ८ मार्च २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार, सीबीडीटीनं करमुक्त ग्रॅच्युईटीची मर्यादा १० लाख रुपयांवरून २० लाख रुपये केली होती.
महगाई भत्त्यात वाढ
याशिवाय केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ मंजूर केली आहे. आता कर्मचाऱ्यांना ५० टक्के महागाई भत्ता मिळणार आहे. हा महागाई भत्ता १ जानेवारी २०२४ पासून लागू होईल. मार्चअखेर पगारासह तो जमा केला जाईल. यात एकूण दोन महिन्यांची थकबाकीही जोडली जाणार आहे. सलग चौथ्यांदा महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. महागाई भत्त्यात वाढ झाल्यानं सरकारी तिजोरीवर १२,८६८.७२ कोटी रुपयांचा बोजा वाढणार आहे.
नंतर शून्य होणार डीए
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २०२४ पासून ५० टक्के भत्ता मिळणार आहे. पण, त्यानंतर महागाई भत्ता शून्यावर येईल. यानंतर ० पासून महागाई भत्त्याची गणना सुरू होईल. कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात ५० टक्के डीए जोडला जाईल. समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याचा त्याच्या पे बँडनुसार किमान मूळ वेतन १८००० रुपये असेल तर त्याच्या पगारात ९००० रुपये अशी ५० टक्के रक्कम जोडली जाईल.