देशात १ फेब्रुवारीपासून सिगारेट, तंबाखू आणि पान मसाल्यावरील कररचना अधिक कठोर होणार असून, यांच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने या उत्पादनांवर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (एक्साइज ड्युटी) आणि एक स्वतंत्र 'आरोग्य व राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर' लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०१७ मध्ये जीएसटी लागू करण्यात आला. यानंतर, 'सिन गुड्स'च्या कररचनेत होणारा हा सर्वात मोठा बदल मानला जात आहे.
आता तंबाखूजन्य उत्पादनांच्या कमाल किरकोळ विक्री किमतीवर अर्थात MRP वर आधारित नवीन मूल्यांकन प्रणाली सुरू होणार आहे. यात जीएसटीचे निर्धारण पाकिटावर देण्यात येणाऱ्या किमती प्रमाणे करण्यात येईल. या नव्या नियमांनुसार, चघळण्याच्या तंबाखूवर आणि जर्द्यावर ८२ टक्के, तर गुटख्यावर ९१ टक्के उत्पादन शुल्क आकारले जाईल. पान मसाल्यावरील एकूण कराचा भार ८८ टक्के एवढा असेल.
सिगारेटच्या लांबीवरून ठरेल उत्पादन शुल्क -
आता सिगारेटच्या लांबीनुसार उत्पादन सुल्क निश्चित केले जाईल. हे शुल्क प्रति स्टिक २.०५ रुपयांपासून ८.५० रुपयांपर्यंत असेल. ६५ mm पर्यंतच्या छोट्या, फिल्टर नसलेल्या सिगारेटवर प्रति स्टिक २.०५ रुपये, तर फिल्टर सिगारेटवर २.१० रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल. 65 से 70 mm लंबीच्या सिगारेटवर, 3.6 से 4 रुपये तर ७० ते ७५ mm लांबीच्या सिगारेटवर ५.४ रुपये आणि असामान्य डिझाइनच्या सिगारेटवर सर्वाधिक ८.५० रुपये शुल्क आकारले जाईल.
आता उत्पादकांना काय करावे लागेल? -
आता पान मसाला उत्पादकांना आरोग्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर कायद्यांतर्गत नवीन नोंदणी करावी लागेल. सर्व पॅकिंग मशीन कव्हर होतील अशा ठिकाणी 'वर्किंग सीसीटीव्ही' लावावे लागतील. त्यांचे फुटेज २४ महिने जतन करून ठेवावे लागेल. उत्पादकांना त्यांच्या मशिनची संख्या आणि क्षमतेची माहिती अधिकाऱ्यांना देणे अनिवार्य असेल.
महत्वाचे म्हणजे, जर एखादे मशील सलग किमान १५ दिवस बंद रहिल्यास ते उत्पादन शुल्कात सूट मिळावी यासाठी विनंती करू शकतात.