Collateral Free Agricultural Loan Limit: रिझर्व्ह बँकेनं (RBI) शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. शेतीचा वाढता खर्च लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने शेतकऱ्यांना विनाहमी देण्यात येणाऱ्या कर्जाची मर्यादा दोन लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. यापूर्वी ही मर्यादा १.६ लाख रुपये होती. ही नवी मर्यादा १ जानेवारी २०२५ पासून लागू होईल, असं कृषी मंत्रालयानं शनिवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलंय. कोट्यवधी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येतेय.
आरबीआयनं २०१० मध्ये कृषी क्षेत्राला विनाहमी कर्ज देण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेनं एक लाख रुपये विनागॅरंटी देण्याची घोषणा केली. २०१९ मध्ये ही मर्यादा वाढवून १.६ लाख रुपये करण्यात आली होती. आता त्यात एकदा वाढ करण्यात आली आहे.
छोट्या शेतकऱ्यांना होणार मोठा फायदा
कृषी क्षेत्रातील वाढत्या महागाईमुळे लघु व मध्यम शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागलं. त्यामुळे त्यांच्या शेतीवर परिणाम होत होता. रिझर्व्ह बँकेनं वाढवलेली मर्यादेचा या शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. शेतकऱ्यांकडे साधनसामुग्री अत्यंत मर्यादित होती. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना या विनाहमी कर्जाचा फायदा होणार आहे.
सुधारित व्याज सवलत योजनेसारख्या (एमआयएस) सरकारच्या प्रयत्नांच्या अनुषंगाने सेंट्रल बँकेचा हा निर्णय आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर चार टक्के दरानं व्याज आकारलं जाणार आहे. भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला अधिक बळकटी देण्याच्या प्रयत्नात हे निर्णय घेतले जात आहेत.
सरकारकडून थेट रक्कम
केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना वर्षभरात दोन ते दोन हजार रुपयांचे तीन हप्ते मिळतात. तर काही राज्य सरकारंही या रकमेत काही रक्कम जोडून शेतकऱ्यांना स्वतंत्रपणे पैसे देतात. याशिवाय शेतकऱ्यांना अनुदानाच्या माध्यमातून स्वस्त खतंही उपलब्ध करून दिली जात आहेत.