इलेक्ट्रिक वाहन (ईव्ही) उद्योगाच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी वर्ष २०३० पर्यंत सुमारे ६,९०० एकर जमीन आणि ९ अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे, असे एका अहवालात म्हटले आहे. प्रत्यक्ष वाहन जुळणी, लिथियम-आयन बॅटरी उत्पादन-साठवणूक-वितरण आणि सार्वजनिक चार्जिंग स्थानके यांची उभारणी यासाठी ही जमीन व निधी लागेल, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. रिअल इस्टेट सल्लागार संस्था सेविल्स इंडियाने आपल्या अहवालात ही माहिती दिली आहे.
कशासाठी लागेल जमीन?
ईव्ही व बॅटरी उत्पादन प्रकल्पासाठी औद्योगिक क्षेत्रात जमिनीची गरज लागेल. त्यानंतर बॅटऱ्यांची साठवणूक व वितरण यासाठी स्वतंत्रपणे गोदामे व इतर सुविधा उभ्या कराव्या लागतील. त्यासाठीही जमीन लागेल.
काय आहे अहवालात?
- ईव्हीचा स्वीकार मोठ्या प्रमाणात झाल्यास ६,८५२ एकर जमीन व ९ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक लागेल. मध्यम स्तरावर ५,७६० एकर जमीन व ७.५ अब्ज डॉलर गुंतवणूक लागेल.
- २०३० पर्यंत ईव्हींची हिस्सेदारी ३० टक्क्यांवर नेण्याचे भारत सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात उल्लेखनीय वृद्धी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
ईव्ही विक्री वाढेल का?
- रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालय, नीती आयोग आणि रॉकी माउंटन इन्स्टिट्यूट यांच्या अनुमानानुसार, भारतात २०३० पर्यंत २.५३ कोटी ते ३.१८ कोटी ईव्ही वाहनांची विक्री होईल.