8th Pay Commission: केंद्र सरकारने 3 नोव्हेंबर रोजी आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) Terms of Reference ला मंजुरी दिली आहे. या तीन सदस्यीय समितीचे अध्यक्षस्थान न्यायमूर्ती रंजन देसाई यांच्या हाती असेल. या निर्णयानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच निवृत्त पेन्शनधारकांमध्येही मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार सुमारे 69 लाख केंद्रीय पेन्शनधारक आणि कौटुंबिक पेन्शनधारकांना या आयोगाच्या कार्यक्षेत्रातून वगळले जाण्याची शक्यता आहे.
संघटनांकडून तीव्र नाराजी
ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. फेडरेशनने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून मागणी केली आहे की, “जे कर्मचारी दीर्घकाळ देशाची सेवा करून निवृत्त झाले आहेत किंवा लवकरच होणार आहेत, त्यांना आठव्या वेतन आयोगाच्या ToR मधून वगळणे अन्यायकारक आहे. संघटनेने स्पष्ट केले की, पेन्शनचे पुनरावलोकन हे निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा अधिकार आहे आणि त्यांना या प्रक्रियेपासून दूर ठेवणे दुर्दैवी आहे.”
अधिकृत अधिसूचनेत पेंशनचा उल्लेख नाही
केंद्र सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार, वेतन आणि भत्त्यांचे पुनरावलोकन खालील श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी केले जाईल
केंद्र सरकारचे औद्योगिक आणि बिगर औद्योगिक कर्मचारी
ऑल इंडिया सर्व्हिसेसशी संबंधित अधिकारी
संरक्षण दलातील कर्मचारी
केंद्रशासित प्रदेशांतील कर्मचारी
भारतीय लेखा व लेखापरीक्षण विभागाचे अधिकारी
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील कर्मचारी
केंद्रशासित प्रदेशांतील न्यायिक अधिकारी
संसद अधिनियमांखाली स्थापन नियामक संस्थांचे सदस्य (RBI वगळून)
या अधिसूचनेत पेन्शनर्सविषयी कोणताही उल्लेख नाही.
सातव्या वेतन आयोगापेक्षा वेगळे नियम
युनियनचे म्हणणे आहे की, "आठव्या वेतन आयोगाचे ToR हे सातव्या आयोगापेक्षा वेगळे आहे. सातव्या आयोगात पेन्शनच्या पुनरावलोकनाचा स्पष्ट उल्लेख होता, परंतु नवीन ToR मधून हा प्रावधान काढून टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष वाढत आहे."