8th Pay Commission : वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारीकर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे डोळे आता 'आठव्या वेतन आयोगा'कडे लागले आहेत. वेतन सुधारणेमध्ये सर्वात कळीचा मुद्दा असतो तो म्हणजे 'फिटमेंट फॅक्टर'. याच एका आकड्यावर कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार आणि पेन्शन किती वाढणार, हे अवलंबून असते. सध्याच्या चर्चांनुसार, ८ व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टरमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता असून, यामुळे मूळ पगार थेट दुप्पट होऊ शकतो.
काय असतो हा 'फिटमेंट फॅक्टर'?
सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सुधारित पगार काढण्यासाठी एक साधे सूत्र वापरले जाते. तुमच्या विद्यमान मूळ वेतनाला 'फिटमेंट फॅक्टर'ने गुणले की नवीन मूळ वेतन मिळते. हा फॅक्टर जेवढा जास्त, तेवढी पगारवाढ मोठी.
वेतन आयोगांचा प्रवास
६ वा वेतन आयोग : फिटमेंट फॅक्टर १.९२ होता. यामुळे किमान मूळ वेतन ३,२०० रुपयांवरून ७,४४० रुपये झाले होते.
७ वा वेतन आयोग : यात २.५७ चा फिटमेंट फॅक्टर लागू झाला. परिणामी, किमान मूळ वेतन ७,४४० रुपयांवरून थेट १८,००० रुपये झाले, तर कमाल वेतन २.५० लाखांपर्यंत पोहोचले.
८ व्या वेतन आयोगाचे संभाव्य गणित
सध्या आठव्या वेतन आयोगासाठी फिटमेंट फॅक्टर १.८ ते २.८६ दरम्यान असू शकतो, असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नसली, तरी एका उदाहरणावरून ही वाढ समजून घेता येईल:
उदाहरणादाखल गणित (फिटमेंट फॅक्टर २.१५ धरल्यास)
- विद्यमान मूळ वेतन : १८,००० रुपये
- संभाव्य फिटमेंट फॅक्टर : २.१५
- नवीन मूळ वेतन : १८,००० × २.१५ = ३८,७०० रुपये
- म्हणजेच, जर सरकारने २.१५ चा फॅक्टर स्वीकारला, तर कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार थेट १८ हजारांवरून ३८,७०० रुपये होईल. ही वाढ १०० टक्क्यांहून अधिक आहे.
पेन्शनधारकांसाठीही 'अच्छे दिन'
केवळ सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाच नाही, तर निवृत्तीवेतनधारकांनाही याचा मोठा लाभ मिळणार आहे. पेन्शनची रक्कम थेट मूळ वेतनाशी जोडलेली असते. फिटमेंट फॅक्टर वाढल्यास मासिक पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होईल, ज्यामुळे वाढत्या आरोग्य खर्चामुळे चिंतेत असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल.
वाचा - व्हेनेझुएलाचा 'गुप्त' खजिना! कच्चे तेल किंवा सोने नाही तर 'या' वस्तूवर अमेरिकेचा डोळा?
अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर केवळ पगारच नाही, तर महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि इतर भत्त्यांमध्येही मोठी सुधारणा अपेक्षित आहे. जोपर्यंत अधिकृत अधिसूचना निघत नाही, तोपर्यंत हे सर्व आकडे केवळ तज्ज्ञांचे अंदाज आहेत. देशाची आर्थिक स्थिती आणि वेतन आयोगाचा सविस्तर अहवाल पाहिल्यानंतरच केंद्र सरकार अंतिम आकड्यावर शिक्कामोर्तब करेल.