8th Pay Commission : केंद्र सरकारने 8व्या वेतन आयोगाला अधिकृत मंजुरी दिली असून, या आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, केंद्र सरकारीकर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना (पेन्शनर्स) तात्काळ वाढीव पगार मिळणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. आयोगाच्या शिफारसी लागू होण्यासाठी अजून वेळ लागणार आहे.
नव्या वर्षात अपेक्षा वाढल्या, पण तात्काळ दिलासा नाही
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 8व्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिल्यानंतर लाखो कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. मात्र, अनेक दिवसांपासून पगारवाढीची अपेक्षा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना लगेचच त्याचा फायदा मिळणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
8व्या वेतन आयोगाची रचना
अध्यक्ष: निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई
सदस्य-सचिव: 1990 बॅचचे आयएएस अधिकारी पंकज जैन
अर्धवेळ सदस्य: आयआयएम बंगळुरुचे प्राध्यापक पुलक घोष
हा आयोग केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शन यांचा सखोल आढावा घेऊन सरकारला शिफारसी सादर करणार आहे.
पगारवाढ लगेच का नाही?
वेतन आयोगाच्या शिफारसी साधारणपणे दर दहा वर्षांनी लागू केल्या जातात. सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी सुमारे 18 महिने दिले गेले आहेत.
याचा अर्थ असा की, 1 जानेवारी 2026 पासून लगेच पगार वाढणार नाही. तोपर्यंत 7व्या वेतन आयोगाचीच व्यवस्था लागू राहील. कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना सध्याचा महागाई भत्ता (DA) आणि इतर भत्तेच मिळत राहतील.
एरियरबाबत दिलासादायक बातमी
कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे, वेतन आयोग लागू होण्याची प्रभावी तारीख 1 जानेवारी 2026 हीच मानली जाणार आहे. याचा अर्थ, शिफारसी स्वीकारल्यानंतर ज्या तारखेपासून नवीन पगार लागू होईल, त्या तारखेपासून मागे जाऊन 1 जानेवारी 2026 पासूनचे संपूर्ण एरियर कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनर्सना मिळेल. मागील वेतन आयोगांमध्येही अशीच पद्धत अवलंबण्यात आली होती, त्यामुळे एकरकमी मोठी रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे.