8th Pay Commission : ८ व्या वेतन आयोगाला मंजुरी मिळाल्यानंतर आता सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये पगारवाढीच्या आकड्यांबाबत मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. अद्याप वेतन संरचनेबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झाली नसली तरी, तज्ज्ञांनी केलेल्या 'फिटमेंट फॅक्टर'च्या गणितानुसार पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
अंमलबजावणी कधी होणार?
जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती फिटमेंट फॅक्टर आणि पगारवाढीचा आराखडा निश्चित करेल. मीडिया रिपोर्टनुसार, केंद्र सरकार या शिफारसींचा आढावा घेईल आणि ही संपूर्ण प्रक्रिया २०२७ च्या उत्तरार्धात पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर, २०२७ च्या सणासुदीच्या काळात ८ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली जाऊ शकते.
काय आहे 'फिटमेंट फॅक्टर'चे गणित?
८ व्या वेतन आयोगांतर्गत फिटमेंट फॅक्टर १.७० ते २.८६ च्या दरम्यान राहू शकतो, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. हा फॅक्टर सर्व स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना समान लागू केला जाईल. जरी फॅक्टर समान असला तरी, वरिष्ठ पदावरील कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात रुपयांच्या हिशोबात अधिक वाढ दिसून येईल.
संभाव्य पगारवाढ
१. २.१५ फिटमेंट फॅक्टरनुसार वाढ
- लेव्हल १ (निचला स्तर ): सध्याचा १८,००० रुपयांचा पगार थेट ३८,७०० रुपयांवर पोहोचू शकतो. (२०,७०० रुपयांची वाढ)
- लेव्हल १० (मध्यम स्तर) : ५६,१०० रुपयांवरून पगार १,२०,६१५** रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. (६४,५१५ रुपयांची वाढ)
- लेव्हल १८ (उच्च स्तर) : २,५०,००० रुपयांवरून पगार ५,३७,५०० रुपये इतका होऊ शकतो. (२,८७,५०० रुपयांची वाढ)
२. २.८६ फिटमेंट फॅक्टरनुसार वाढ (सर्वात जास्त अंदाज)
- लेव्हल १ : १८,००० रुपयांवरून थेट ५१,४८० रुपये (३३,४८० रुपयांची वाढ).
- लेव्हल ३ : २१,७०० रुपयांवरून ६२,०६२ रुपये.
- लेव्हल ६ : ३५,४०० रुपयांवरून १,०१,२४४ रुपये.
- लेव्हल १० : ६५,८४४ रुपयांवरून १,६०,४४६ रुपये (१,०४,३४६ रुपयांची वाढ).
३. १.७ फिटमेंट फॅक्टरनुसार (किमान अंदाज)
- लेव्हल १ : पगार १८,००० रुपयांवरून ३०,६०० रुपये होईल.
- लेव्हल ३ : २१,७०० रुपयांवरून ३६,८९० रुपये होईल.
- लेव्हल ६ : ३५,४०० रुपयांवरून ६०,००० रुपये होईल.
वाचा - 'फ्री' यूपीआयचा काळ संपणार? अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये मोठ्या निर्णयाची शक्यता!
जरी ही आकडेवारी केवळ तज्ज्ञांच्या अंदाजावर आधारित असली, तरी यामुळे सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आनंदाचे वातावरण आहे. पगारवाढीसोबतच पेन्शनमध्येही अशाच प्रकारे वाढ होणार असल्याने निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही याचा मोठा लाभ मिळेल.