नवी दिल्ली: देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर आहे. केंद्र सरकारने आज अखेर आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) स्थापनेला अधिकृत मान्यता दिली आहे. आयोगाच्या शिफारशींमुळे देशभरातील सुमारे 1 कोटी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आणि पेंशनधारकांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.
18 महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
आज झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या वेतन आयोगाच्या कार्यक्षेत्राच्या अटींना हिरवा कंदील दाखवला. तसेच, आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
#Cabinet approves Terms of Reference of 8th Central Pay Commission
— PIB India (@PIB_India) October 28, 2025
The 8th Central Pay Commission will be a temporary body. The Commission will comprise of one Chairperson; One Member (Part Time) and one Member-Secretary. It will make its recommendations within 18 months of…
जस्टिस रंजन यांच्याकडे आयोगाचे नेतृत्व
नव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षपदी माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई असतील, तर सदस्य म्हणून आयआयएम बंगळुरूचे प्रा. पुलक घोष आणि पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव पंकज जैन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
वाढीव पगार कधीपासून मिळणार?
सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगाकडून आलेल्या शिफारशींच्या आधारे वेतन आणि निवृत्तीवेतन वाढ 2027 पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ही 1 जानेवारी 2026 पासून प्रभावी मानली जाईल आणि उशीर झाल्यास कर्मचाऱ्यांना एरिअर (थकबाकी वेतन) देखील मिळेल.
आठवा वेतन आयोग खालील प्रमुख मुद्द्यांवर शिफारशी करणार आहे:-
देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि वित्तीय शिस्त राखण्याची गरज.
विकास आणि कल्याणकारी योजनांसाठी आवश्यक संसाधनांची उपलब्धता.
नॉन-कॉन्ट्रिब्युटरी पेन्शन स्कीम्सचा आर्थिक भार आणि टिकाऊपणा.
आयोगाच्या शिफारशींचा राज्य सरकारांच्या वित्तीय स्थितीवर परिणाम.
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSUs) आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेचा तुलनात्मक अभ्यास.
दर 10 वर्षांनी होतो वेतन आयोगाचा आढावा
केंद्र सरकारकडून दर दहा वर्षांनी वेतन आयोग स्थापन केला जातो, ज्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन आणि इतर सेवा अटींचा पुनर्विचार केला जातो. 2016 साली लागू झालेला सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission) 1 जानेवारी 2016 पासून प्रभावी झाला होता. त्याच पद्धतीने, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होईल.