नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळानं ८ व्या वेतन आयोगासाठी टर्म ऑफ रेफ्रेन्सला औपचारिक मान्यता दिली आहे. ज्यामुळे १.१८ कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीधारकांच्या वेतन प्रणालीत मोठे बदल होणार आहेत. दीर्घ काळ या निर्णयाच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारकडून दिलासा मिळाला आहे. सरकारच्या या निर्णयाने वेतन, भत्ते आणि पेन्शन यात दुरुस्ती होण्याची सुरुवात होईल. नवीन वेतन १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
८ व्या वेतन आयोगाने अधिकृतपणे स्थापन झाल्यापासून १८ महिन्यांच्या आत सरकारला त्यांच्या व्यापक शिफारसी सादर करायच्या आहेत. हे पॅनेल सध्याच्या पगार रचना, भत्ते आणि पेन्शन सूत्राचा आढावा घेईल. सध्याची आर्थिक परिस्थिती, महसूल बजेट आवश्यकता आणि राज्य सरकारच्या वित्तपुरवठ्यावर होणारा संभाव्य परिणाम यावर बारकाईने लक्ष देईल, जे सामान्यतः केंद्राच्या शिफारशी स्वीकारतात.
फिटमेंट फॅक्टर काय असू शकतात?
आठव्या वेतन आयोगाने अद्याप त्यांची अधिकृत वेतन रचना जाहीर केलेली नसली तरी, अंदाजानुसार केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लक्षणीय पगारवाढ होण्याची शक्यता आहे, जी दरमहा ₹१८,००० ते ₹१९,००० पर्यंत असू शकते. हा अंदाज आयोग सध्याच्या मूळ वेतनावर लागू होणारा २.८६ फिटमेंट फॅक्टरची शिफारस करू शकतो, जी सध्याच्या मूळ वेतनाच्या लागू मल्टीप्लायर आहे. अंतिम फॅक्टर अद्याप निश्चित झालेला नसला तरी मागील आयोगांनी साधारणपणे २.५७ (७वा वेतन आयोग) च्या आसपास फॅक्टरची शिफारस केली आहे.
१ लाख रुपयांच्या पगारावर किती वाढ होईल?
दरम्यान, अंतिम वाढ ही केंद्रीय अर्थसंकल्पातील वेतन सुधारणा वाटपाशी थेट जोडली जाण्याची शक्यता आहे. सध्या दरमहा १ लाख रुपये मूळ पगार मिळवणाऱ्या मध्यमस्तरीय कर्मचाऱ्यासाठी ही वाढ वेगळी असू शकते.
१४% वाढ - जर सरकारने १.७५ लाख कोटी रुपये वाटप केले तर कर्मचाऱ्याचा पगार दरमहा १.१४ लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
१६% वाढ: २ लाख कोटी रुपयांच्या वाटपासह पगार दरमहा १.१६ लाख रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
१८% वाढ किंवा त्याहून अधिक: जर वाटप २.२५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले तर पगार दरमहा १.१८ लाख रुपयांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. याव्यतिरिक्त, महागाई भत्ता (डीए), घरभाडे भत्ता (एचआरए) आणि प्रवास भत्ता (टीए) यांसारखे भत्ते देखील पुनर्गणित केले जातील आणि वाढवले जातील.