Digital Arrest : देशात सायबर गुन्हेगारांचे जाळे इतके विस्तारले आहे की, आता ते ज्येष्ठ नागरिकांना लक्ष्य करून त्यांच्यावर प्रचंड मानसिक दबाव आणत आहेत. हैदराबादमधील सोमाजीगुडा येथील एका ८१ वर्षीय माजी व्यावसायिकाला 'डिजिटल अरेस्ट'च्या जाळ्यात ओढून सायबर लुटारूंनी तब्बल ७.१२ कोटी रुपये लुटले आहेत. विशेष म्हणजे, हा प्रकार तब्बल दोन महिने सुरू होता, ज्यामध्ये वृद्धाला पूर्णपणे दहशतीखाली ठेवण्यात आले होते.
'त्या' एका व्हॉट्सॲप कॉलने घातला घाला
या प्रकरणाची सुरुवात २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झाली. पीडित वृद्धाला एका कुरिअर कंपनीचा प्रतिनिधी असल्याचे सांगणाऱ्या व्यक्तीचा व्हॉट्सॲप कॉल आला. "तुमच्या नावाने मुंबईहून बँकॉकला जाणारे एक पार्सल जप्त करण्यात आले असून, त्यात अमली पदार्थ, पासपोर्ट आणि लॅपटॉप सापडले आहेत," असा खोटा आरोप त्या कॉलरने केला.
तोतया पोलीस आणि 'डिजिटल अरेस्ट'चे नाटक
वृद्धाने या आरोपाचा इन्कार केला असता, त्यांना 'मुंबई पोलिसांच्या' एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याशी बोलण्यास भाग पाडले. हा दुसरा आरोपी तोतया पोलीस अधिकारी होता. त्याने वृद्धावर मनी लाँड्रिंग, अंमली पदार्थांची तस्करी आणि दहशतवादी कृत्यांमध्ये सामील असल्याचे गंभीर आरोप लावून अटकेची धमकी दिली.
'डिजिटल अरेस्ट'चा २४ तास खेळ
- पीडित व्यक्तीला २४ तास व्हिडिओ कॉलवर राहण्यास भाग पाडले गेले.
- कॅमेऱ्यासमोरून हलण्याची किंवा कोणाशीही बोलण्याची परवानगी नसते.
- "जर तुम्ही निर्दोष असाल, तर पडताळणीसाठी तुमचे पैसे आमच्या खात्यात जमा करा, तपास पूर्ण झाल्यावर ते परत मिळतील," असे आमिष दाखवले जाते.
७ कोटी लुटले, पण हाव संपली नाही!
भीतीपोटी या वृद्धाने दोन महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने ७.१२ कोटी रुपये सायबर गुन्हेगारांच्या बँक खात्यात ट्रान्सफर केले. मात्र, दोन महिन्यांनंतर गुन्हेगारांनी पुन्हा संपर्क साधून 'केस बंद करण्यासाठी' आणखी १.२ कोटी रुपयांची मागणी केली. ही शेवटची मागणी आल्यावर वृद्धाला संशय आला आणि त्यांनी पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार नोंदवली.
वाचा - एकाच फंडातून शेअर्स, कर्ज आणि सोने-चांदीत गुंतवणूक; मल्टी अॅसेट फंडांचा २०२५ मध्ये १६% नफा
पोलिसांचे आवाहन: घाबरू नका, सतर्क राहा!
- भारतीय कायद्यात 'डिजिटल अरेस्ट' नावाची कोणतीही संकल्पना नाही. कोणताही पोलीस अधिकारी व्हिडिओ कॉलवरून कोणालाही अटक करू शकत नाही.
- जर कोणी पोलीस किंवा सीबीआयचे नाव घेऊन पार्सलमध्ये बेकायदेशीर वस्तू असल्याचे सांगत असेल, तर त्वरित कॉल डिस्कनेक्ट करा.
- सरकारी तपास यंत्रणा कधीही कोणाकडेही वैयक्तिक बँक खात्यात पैसे भरण्याची मागणी करत नाहीत.
- अशा प्रकारची फसवणूक झाल्यास त्वरित १९३० या क्रमांकावर किंवा `www.cybercrime.gov.in` वर तक्रार करा.