लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक्स तसेच हार्डवेअर निर्मितीचे केंद्र म्हणून भारताचे जगात नाव व्हावे या दिशेने केंद्र सरकारने प्रयत्न सुरु केले आहेत. यासाठी सरकारने तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीच्या २७ कंपन्यांना प्रोत्साहन योजनेतंर्गत निधी दिला आहे. येत्या काळात यातून ५० हजार तरुणांना प्रत्यक्ष नोकऱ्या मिळणार आहेत तर तब्बल दीड लाख लोकांच्या हातांना अप्रत्यक्षपणे काम मिळणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी देशभरातील ४० कंपन्यांनी अर्ज केला होता.
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माहिती दिली की, डेल, एचपी, लेनेव्हो आदींसह २७ कंपन्यांना प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह (पीएलआय) योजनंतर्गत निर्मितीसाठी निधी दिला जाणार आहे.
मे महिन्यात घोषणा, योजनेला १७ हजार कोटींचा निधी
nसरकारने आयटी हार्डवेअर पीएलआय योजना मे २०२३ मध्ये सुरू केली होती. यासाठी १७ हजार कोटींचा निधी देण्यात आला होता.
nयातून लॅपटॉप, टॅबलेट, ऑल इन वन पीसी, सर्व्हर, मेमरी चिप्स, अॅडेप्टर आदींच्या स्थानिक पातळीवर उत्पादनासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
nएकूण योजनेतून ३.५ लाख कोटी रुपये किमतीच्या उत्पादनांची निर्मिती होईल आणि दोन लाखांहून अधिक रोजगार मिळतील, असा अंदाज आहे.
२३ कंपन्या तत्काळ काम सुरू करणार
यातील २३ कंपन्या तत्काळ निर्मितीचे काम सुरू करणार आहेत तर उर्वरित चार कंपन्या येत्या ९० दिवसांत उत्पादन सुरू करणार आहेत. या निर्णयामुळे उत्पादन क्षेत्रात ३ हजार कोटींची आर्थिक गुंतवणूक होण्याचा अंदाज आहे. आयटी हार्डवेअर पीएलआय योजनेतून अद्याप मंजुरी न मिळालेल्या कंपन्यांबाबत माहिती घेतली जात आहे. लवकरच त्यांनाही या योजनेत सामील करून घेण्यात येईल, असे वैष्णव यांनी स्पष्ट केले.
उद्योगांना मदतीचा हात
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानुसार देशातील उद्योग अनेक संकटांचा सामना करीत आहेत. अशा स्थितीत उद्योगांना मदतीची गरज आहे.
या स्थितीत राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण २०१९ नुसार भारताला येत्या काळात जागतिक स्तरावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिझाइन आणि निर्मिती या क्षेत्रात आपले स्थान मिळवून देण्यासाठी केंद्राकडून प्रयत्न केले
जाणार आहेत.