४०% पार्ट्स होणार स्वस्त! सर्व्हिसिंगच्या बिलातही दिलासा; GST कपातीनंतर सोपा होणार कार-बाईकचा मेंटेनन्स

GST On Servicing: समजा, तुम्ही तुमची गाडी घेऊन सर्व्हिस सेंटरमध्ये पोहोचलात. काम झालं, बिल हातात आलं. जसं तुम्ही बिल पाहता तर तुम्हाला झटकाच लागतो. पण आता काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

GST On Servicing: समजा, तुम्ही तुमची गाडी घेऊन सर्व्हिस सेंटरमध्ये पोहोचलात. काम झालं, बिल हातात आलं. जसं तुम्ही बिल पाहता तर तुम्हाला झटकाच लागतो. गाडीचा मेंटेनन्स कमी आहे आणि खिशावर येणारा ताण जास्त आहे असं वाटतं. आधीच पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींचा भार आहे, विम्याचा ताण आहे आणि त्याशिवाय जेव्हा मेंटेनन्सचं बिल समोर येतं तेव्हा थोडा त्रास होतो. पण आता सरकारनं थोडा ताण कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हो, वस्तू आणि सेवा कराच्या रचनेत बदल केल्यानं केवळ नवीन कार किंवा बाईक खरेदीवरच नव्हे तर त्यांच्या दुरुस्तीवरही परिणाम होईल.

खरंतर, नुकत्याच जाहीर झालेल्या जीएसटी २.० मध्ये, ऑटो कंपोनंटवरील टॅक्स स्लॅब बदलण्यात आला आहे. पूर्वी, पार्ट्सवर दोन कर दर (१८% आणि २८%) लागू होते. आता सर्व एकाच स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आले आहेत. म्हणजेच, आता या सर्व ऑटो पार्ट्सवर फक्त १८% जीएसटी आकारला जाईल. म्हणजेच, ज्या कंपोनंट्सवर किंवा पार्ट्सवर तुम्ही आतापर्यंत २८% जीएसटी भरत आहात त्यांच्यावरही १०% कपात होईल. नवीन जीएसटी स्लॅब २२ सप्टेंबरपासून लागू होईल.

दबावाखाली बाजार: ऑक्टोबर ‘ब्रेकआउट’ देईल की ‘ब्रेक’ घ्यावा लागेल?

का आवश्यक होता बदल?

आतापर्यंत, सुमारे ४०% ऑटो कंपोनेंट्स २८% च्या उच्च दराखाली होते. हे 'लक्झरी' किंवा 'परफॉर्मन्स' पार्ट्सच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले होते. याचा थेट परिणाम लोकांच्या खिशावर झाला. तुम्ही वाहनाचे ब्रेक पॅड बदलले किंवा इतर कोणतंही दुरुस्तीचं काम केलं तरी तुम्हाला मोठी रक्कम मोजावी लागत होती. अशा परिस्थितीत, नवीन जीएसटी स्लॅबमध्ये कंपोनंट्सचा समावेश करणं खूप महत्वाचं होतं.

ऑटो क्षेत्राचं म्हणणं काय?

वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कंपोनंट्सना २८% वरून १८% पर्यंत जीएसटीच्या कक्षेत आणणं हा ग्राहकांसाठी आणि उद्योगासाठी मोठा दिलासा आहे असं ऑटो कंपोनंट उद्योगाचं मत आहे. यामुळे वाहनाच्या मालकीचा एकूण खर्च (TCO) कमी होईल. लोकांना त्यांची वाहनं कमी खर्चात दुरुस्त करता येतील.

तुम्हाला काय फायदा होणार?

• गाडीच्या पार्ट्सची किंमत कमी झाल्यास, तुमचं बिलही कमी होईल
• पहिले ऑटो कंपोनंट्सवर दोन टॅक्स स्लॅब होते, आता त्यावर एकच १८ टक्क्यांचा जीएसटी लागेल.
• ४० टक्के कंपोनंट्स यापूर्वी २८ टक्के टॅक्समध्ये येत होते, जे आता स्वस्त होतील.
• टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप स्वस्त होईल आणि सर्व्हिस बिलही कमी होईल.
• स्पेअर पार्ट बाजारातील कमी दर्जाच्या उत्पादनांच्या समस्येवर अंकुश बसेल.
• MSMEs आणि भारतीय ऑटो कंपोनंट्स इंडस्ट्रीला मजबुती मिळेल.