Economic Survey 2025: देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या एक दिवस आधी, म्हणजेच आज(31 जानेवारी) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी 2024-25 चे आर्थिक सर्वेक्षण सभागृहात मांडले. यावेळी अर्थमंत्र्यांनी ज्या योजनांच्या माध्यमातून कोट्यवधी शेतकऱ्यांना लाभ मिळत आहे, त्याचा उल्लेख केला. यापैकी एक म्हणजे सुधारित व्याज अनुदान योजना (MISS).
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, आर्थिक वर्ष 2025 पासून सुधारित व्याज अनुदान योजनेअंतर्गत दावे आणि देयके जलद करण्यासाठी, किसान कर्ज पोर्टल (KRP) द्वारे आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे. 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे दावे निकाली काढण्यात आले. सध्या, सुधारित व्याज अनुदान योजना-किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत किसान कर्ज पोर्टलच्या मदतीने सुमारे 5.9 कोटी शेतकरी लाभ घेत आहेत.
योजनेबद्दल जाणून घ्या
ही योजना शेतकऱ्यांना पीक आणि संबंधित कामांसाठी सवलतीच्या दरात अल्प मुदतीचे कृषी कर्ज देते. या अंतर्गत 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 7 टक्के व्याज आहे. वेळेवर भरणा करण्यासाठी अतिरिक्त 3% सबसिडीसह दर 4% पर्यंत कमी केला जातो.
काय म्हणाल्या अर्थमंत्री?
आर्थिक सर्वेक्षण सादर करताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, सर्व शेतकरी, विशेषत: लहान आणि अल्पभूधारक शेतकरी आणि समाजातील वंचित घटकांना या कर्जचा फायदा होत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि कृषी उत्पादकता वाढवण्यात हे महत्त्वाची भूमिका बजावते.
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, मार्च 2024 पर्यंत देशात 7 कोटी 75 लाख किसान क्रेडिट कार्ड खाती कार्यरत आहेत, तर त्यांच्यावर 9.81 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. 31 मार्च 2024 पर्यंत मत्स्य व्यवसायासाठी 1 लाख 24 हजार किसान क्रेडिट कार्ड आणि पशुसंवर्धन उपक्रमांसाठी 44 लाख 40 हजार किसान क्रेडिट कार्ड जारी करण्यात आले.
सर्वेक्षणानुसार, शेतकऱ्यांना पेन्शन सुविधा देणाऱ्या पीएम-किसान सन्मान निधी आणि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेसारख्या केंद्र सरकारच्या योजनांचाही शेतकऱ्यांना मोठा फायदा झाला आहे. 11 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांनी PM-किसान योजनेंतर्गत लाभ घेतला असून, 23 लाख 61 हजार शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनेंतर्गत स्वतःची नोंदणी केली आहे.