भारतीय कंपन्यांना पुढील काही वर्षांत सुमारे १२० लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाची गरज भासणार आहे. क्रिसिलच्या अहवालात ही माहिती समोर आली आहे. भांडवली खर्च (कॅपेक्स), वर्किंग कॅपिटल, नॉन बँकिंग फायनान्शियल कंपन्या (NBFC) यांच्या आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी भारतीय कंपन्यांना आर्थिक वर्ष २०२६ ते २०३० दरम्यान सुमारे ११५ ते १२५ लाख कोटी रुपये उभे करावे लागतील, असं या अहवालात म्हटलंय.
त्यापैकी सुमारे ४५ ते ५० लाख कोटी रुपये भांडवली खर्चासाठी (नवीन यंत्रे, कारखाने, इमारती) लागतील, असं अहवालात नमूद करण्यात आलंय. उर्वरित ७०-७५ लाख कोटी रुपये एनबीएफसीसाठी (जे बँकांसारखे कर्ज देतात) आणि दैनंदिन खर्चासाठी म्हणजेच कार्यशील भांडवलासाठी वापरले जातील. म्हणजेच सरकारी आणि खासगी कंपन्यांना त्यांच्या नव्या प्रकल्पांसाठी कर्ज म्हणून एवढे पैसे घ्यावे लागणार आहेत.
कोणत्या क्षेत्राला जास्त पैशांची गरज?
या भांडवली खर्चात रस्ते, पूल, वीज अशा पायाभूत क्षेत्रांची महत्त्वाची भूमिका असणं अपेक्षित आहे. एकूण गुंतवणुकीत या क्षेत्राचा वाटा सुमारे तीन चतुर्थांश असल्याचा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष २०३० पर्यंत एकूण कर्जाच्या गरजेपैकी ५५ टक्के कर्ज या क्षेत्रातून येणं अपेक्षित आहे. म्हणजेच पायाभूत सुविधांवर सर्वाधिक पैसा खर्च केला जाणार आहे.
कर्ज फेडण्याची क्षमता सुधारली
क्रिसिलनं म्हटल्यानुसार, कॉर्पोरेट कर्ज एका दशकातील नीचांकी पातळीवर आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचं क्रेडिट प्रोफाइल सुधारलं आहे. हे घटक पायाभूत सुविधा आणि इतर क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी चांगलं वातावरण तयार करतात.
वित्तपुरवठ्याच्या बाबतीत, बँका, कॉर्पोरेट रोखे बाजार आणि बाह्य व्यावसायिक उधारी (ईसीबी) यासह भारताची संपूर्ण वित्तीय परिसंस्था आर्थिक वर्ष २०३० पर्यंत वार्षिक १० टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे. परंतु ही वाढ वाढत्या कर्जाच्या गरजा भागविण्यासाठी पुरेशी असू शकत नाही. त्यामुळे १० ते २० लाख कोटी रुपयांच्या निधीची तूट निर्माण होऊ शकते.
ही तफावत भरून काढण्यासाठी कॉर्पोरेट रोखे बाजार मोठी भूमिका बजावू शकतो, असं अहवालात म्हटलंय. रोखे बाजार मजबूत केल्यास बँकांच्या कर्जावरील अवलंबित्व कमी होईल आणि पायाभूत सुविधा आणि इतर क्षेत्रांसाठी भांडवलाचा ओघ कायम राहील.