विमा क्षेत्रात आता १००% परकीय गुंतवणुकीला मंजुरी; सर्वसामान्यांना स्वस्त पॉलिसी आणि चांगले पर्याय मिळणार?

देशातील विमा क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारनं एक ऐतिहासिक पाऊल उचललं आहे. विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवून १०० टक्के करण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. दे

देशातील विमा क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारनं एक ऐतिहासिक पाऊल उचललं आहे. लोकसभेनं विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीची (FDI) मर्यादा वाढवून १०० टक्के करण्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. देशात परकीय भांडवल आकर्षित करणं आणि विमा बाजारपेठेत स्पर्धा वाढवणं हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी, वाढत्या स्पर्धेमुळे ग्राहकांना अधिक चांगल्या दरात विमा पॉलिसी उपलब्ध होतील असं यावेळी म्हटलं.

पॉलिसी स्वस्त आणि पर्याय वाढणार

विमा क्षेत्रात १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी मिळाल्यामुळे परदेशी विमा कंपन्या आता भारतात पूर्ण हिस्स्यासह काम करू शकतील. यामुळे बाजारपेठेत नवीन कंपन्यांची एन्ट्री होईल आणि सध्या असलेल्या कंपन्यांमध्ये स्पर्धा वाढेल. या स्पर्धेचा थेट फायदा सर्वसामान्य ग्राहकांना मिळण्याची शक्यता आहे, कारण कंपन्या कमी प्रीमियम आणि अधिक चांगल्या सुविधांसह नवीन पॉलिसी सादर करतील. आरोग्य, जीवन आणि जनरल इन्शुरन्समध्ये अधिक पर्याय मिळाल्यानं ग्राहक आपल्या गरजेनुसार योग्य पॉलिसी निवडू शकतील.

सरकार आणखी एका बँकेतील हिस्सा विकण्याच्या तयारीत; खात्यात येणार २१०० कोटी, सध्या आहे ९५% हिस्सा

उत्तम सेवा आणि नवीन उत्पादनांचा फायदा

परकीय गुंतवणूक वाढल्यामुळे विमा कंपन्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर भांडवल उपलब्ध होईल. या भांडवलाचा वापर डिजिटल प्लॅटफॉर्म, क्लेम सेटलमेंट सिस्टम आणि ग्राहक सेवा सुधारण्यासाठी केला जाईल. यामुळे क्लेम मिळण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे. तसंच, आंतरराष्ट्रीय अनुभवामुळे भारतीय बाजारपेठेत कस्टमाइज्ड हेल्थ कव्हर आणि दीर्घकालीन रिटायरमेंट प्रॉडक्ट्स यांसारख्या नवीन प्रकारच्या विमा योजना येऊ शकतात.

सरकारी विमा कंपन्यांचं काय होणार?

अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्यांना मजबूत करणं हे सरकारचं प्राधान्य आहे. २०१४ पासून त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी अनेक पावलं उचलण्यात आली आहेत. १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीमुळे खाजगी आणि परदेशी कंपन्यांमधील स्पर्धा वाढेल, ज्यामुळे सरकारी कंपन्यांनाही आपली सेवा अधिक दर्जेदार करावी लागेल. परिणामी, संपूर्ण क्षेत्राचा दर्जा सुधारून त्याचा फायदा ग्राहकांनाच होईल.

सर्वसामान्यांवर होणारा सकारात्मक परिणाम

हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी विमा घेणं अधिक सोपं आणि परवडणारं होऊ शकतं. किफायतशीर प्रीमियम दर, जलद क्लेम सेटलमेंट आणि अधिक पर्याय हे सर्व बदल ग्राहकांच्या हिताचे आहेत. ग्राहकांचं हित सुरक्षित राहण्यासाठी या क्षेत्रातील नियमन आणि देखरेखीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरेल. एकूणच, १०० टक्के एफडीआयमुळे विमा क्षेत्रात नवीन ऊर्जा येईल आणि दीर्घकाळात सर्वसामान्यांवर याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील.