MSMEसह अनेक क्षेत्रांतील १० कोटी नोकऱ्या धोक्यात; संसदीय समितीच्या अहवालातून उघड

कोरोना हा संपूर्ण देशातील १० कोटी नोक-यांसाठी धोका आहे.

नवी दिल्ली- कोरोनानं देशात थैमान घातलेलं असून, दिवसागणिक रुग्णसंख्याही वाढत चालली आहे. कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी लॉकडाऊन करण्यात आलं. लॉकडाऊनमुळे उद्योगधंदे ठप्प होते. विशेष म्हणजे कोरोना संकटाच्या काळात मोदी सरकारनं प्रोत्साहन पॅकेजही दिलं होतं. तरीही देशावर आलेलं संकट काही केल्या दूर होताना दिसत नाही. MSME क्षेत्रासाठी तीन लाख कोटी रुपयांचे स्वतंत्र पॅकेज देऊनही कोरोना संकटाची अवस्था बिकट आहे. या क्षेत्रात बेरोजगारीत झपाट्याने वाढ झाली आहे. या व्यतिरिक्त आणखी ब-याच क्षेत्रांची परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. संसदेच्या स्थायी समितीसमोर या क्षेत्रांतील ताज्या परिस्थितीविषयी माहिती देताना एमएसएमई मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले की, कोरोना हा संपूर्ण देशातील १० कोटी नोक-यांसाठी धोका आहे.

प्रवास आणि पर्यटन क्षेत्रावर वाईट परिणाम झाला
अहवालात असे सांगितले गेले आहे की, कोरोनाच्या संसर्गामुळे ट्रॅव्हल आणि टुरिझम क्षेत्रावर वाईट परिणाम झाला आहे आणि यामुळे कोट्यवधी लोक आणि कुटुंबे प्रभावित झाली आहेत. अधिका-यांनी सादर केलेल्या अहवालात असे म्हटले आहे की, रद्द झालेल्या दौर्‍यावरचा जीएसटी परत करणे, भरणा जमा करण्यात सूट देणे आणि एक वर्षासाठी विमा प्रीमियम घेणे यांसारखी पावलं उचलल्यास प्रवासी क्षेत्राला दिलासा मिळू शकेल.

MSME क्षेत्रात कोणतीही सुधारणा नाही
या क्षेत्रात रोजगार वाढविण्यात मदत होईल. अहवालात म्हटले आहे की, कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाचा सर्वाधिक परिणाम औद्योगिक क्षेत्रावर झाला आहे. कोरोना व्हायरसपैकी 50 टक्के प्रकरणे अशा ठिकाणी आहेत जेथे औद्योगिक उत्पादन 72 टक्क्यांपर्यंत आहे. भारताची अर्थव्यवस्था अमेरिका, युरोप आणि चीनमधील गुंतवणुकीवर जास्त अवलंबून आहे. दरम्यान, आरबीआयने केलेल्या सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की, कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर एमएसएमई क्षेत्र जगण्यासाठी धडपडत आहे. एमएसएमई एक अशा क्षेत्रांपैकी आहे, ज्याचा सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. बहुतांश क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आणि त्वरित उत्पन्नाचे नुकसान झाले आहे. सर्वेक्षण केलेल्या 60 टक्के लोकांनी असे सांगितले की, पुढील सहा महिन्यांपर्यंत एमएसएमई क्षेत्रात सुधार मिळण्याची काहीच आशा नाही.