India EU Deal: भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यात बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार करार (FTA) झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'मदर ऑफ ऑल डील' असं संबोधलेला हा ऐतिहासिक करार भारताची निर्यात, गुंतवणूक आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील सहभाग वाढवण्यासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. या करारामुळे युरोपियन देशांना सुमारे ४ अब्ज युरोची बचत होणार असून, भारतातून होणाऱ्या ९९% पेक्षा जास्त निर्यातीला युरोपियन बाजारपेठेत प्राधान्य मिळणार आहे.
भारतीय उद्योगांसाठी 'गेम-चेंजर'
सीआयआयनं (CII) या कराराचं स्वागत करताना याला 'धोरणात्मक यश' म्हटलं आहे. सीआयआयचे महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी यांच्या मते, हा करार जगातील दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांना एकत्र आणतो, ज्यांचा जागतिक जीडीपीमध्ये २५% हिस्सा आहे. भारतीय उत्पादक आणि सेवा पुरवठादारांना युरोपच्या उच्च-मूल्य असलेल्या बाजारपेठेत स्पर्धा करण्याची मोठी संधी यामुळे मिळणार आहे.
भारतातील सर्वात महागडा गायक अरिजीत सिंग किती संपत्तीचा मालक; २ तासांच्या शो साठी किती घेतो पैसे?
प्रमुख क्षेत्रांना होणार बंपर फायदा
अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाच्या (CAIT) मते, या करारामुळे अनेक क्षेत्रांना मोठा लाभ होईल. यामध्ये प्रामुख्यानं कापड आणि गारमेंट, चामडे आणि पादत्राणे, रत्ने आणि दागिने, इंजिनिअरिंग वस्तू, ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मास्युटिकल्स, आयटी आणि डिजिटल सेवा, तसेच कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न या क्षेत्रांचा समावेश आहे. एमएसएमई आणि स्टार्टअप्ससाठी जागतिक सहकार्याच्या नवीन संधी निर्माण होतील.
| सागरी उत्पादनं | २६% | ०% |
| पादत्राणे | १७% | ०% |
| रसायने | १२.८% | ०% |
| कपडे आणि कापड | १२% | ०% |
| रेल्वे आणि जहाजे | ७% | ०% |
| खेळणी आणि क्रीडा वस्तू | ४.७% | ०% |
| रत्ने आणि दागिने | ४% | ०% |
जागतिक मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनण्याच्या दिशेने पाऊल
कॅटचे (CAIT) सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यांनी सांगितलं की, हा करार भारताला ५ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था आणि जागतिक मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या संकल्पनेला बळकटी देईल. यामुळे केवळ व्यापारी अडथळे दूर होणार नाहीत, तर थेट परकीय गुंतवणूक (FDI), तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि नवनवीन संशोधनाला चालना मिळेल.
भारतीय वस्तूंचा युरोपमधील वाढता विस्तार
भारताचा युरोपियन युनियनसोबतचा व्यापार सध्या फायद्यात आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारताने ७५.९ अब्ज डॉलरची निर्यात केली, तर ६०.७ अब्ज डॉलरची आयात केली. भारताच्या एकूण माल निर्यातीपैकी १७% आणि आयटी सेवांच्या निर्यातीपैकी एक तृतीयांश हिस्सा युरोपला जातो. एमके ग्लोबल फायनान्शिअल सर्व्हिसेसच्या अहवालानुसार, भारताची युरोपला होणारी निर्यात आता केवळ कापड आणि रत्नांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. आता यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स, यंत्रसामग्री आणि रसायने यांसारख्या उच्च-मूल्य असलेल्या वस्तूंचा वाटा वाढला आहे. हा करार दोन्ही बाजूंच्या आर्थिक फायद्यासाठी 'विन-विन' परिस्थिती निर्माण करणारा ठरेल.