वाढते मेडिकल इन्शुरन्स प्रीमियम आणि गरजेच्या वेळी कंपन्यांकडून होणारी दिरंगाई यामुळे सर्वसामान्यांना अनेकदा अडचणींचा सामना करावा लागतो. मोठ्या संख्येनं पॉलिसीधारक याबद्दल सतत तक्रारी करत असतात. हीच बाब लक्षात घेऊन भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणानं (IRDAI) एक उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती कोणत्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आपला अहवाल देणार आहे, ते जाणून घेऊया.
काय करणार ही IRDAI ची उपसमिती?
ही नवीन समिती आरोग्य विम्याच्या माध्यमातून आर्थिक सुरक्षा सुधारणं, अधिक जोखीम व्यवस्थापन यंत्रणा राबवणे, जास्त पॉलिसी कव्हरेज आणि इनोव्हेशन या संदर्भात IRDAI ला आपला सल्ला देणार आहे. या समितीचा मुख्य भर ग्राहकांचा विश्वास आणि विम्याची उपयुक्तता वाढवण्यावर आहे, जेणेकरून पॉलिसीधारकांना जेव्हा सर्वात जास्त गरज असेल, तेव्हा त्याचा लाभ सहज मिळू शकेल.
समितीचं मुख्य लक्ष कशावर असेल?
सध्याच्या काळात जेव्हा तुम्ही आरोग्य विमा खरेदी करता, तेव्हा तुम्हाला अनेक क्लिष्ट नियमांचा अभ्यास करावा लागतो, जे अतिशय गोंधळात टाकणारे असतं. त्याचप्रमाणे, क्लेमच्या वेळी असx दिसून येतं की, कंपन्या नियमांच्या आडोश्याखाली पॉलिसीधारकांशी योग्य वागणूक देत नाहीत. या सर्व समस्यांवर समिती आपलं मत मांडणार आहे. तसंच, सध्याचे नियम पॉलिसीधारकांना सहज समजतील असे अधिक सोपे करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
याशिवाय, डिजिटल इकोसिस्टम अधिक सक्षम करणं, जेणेकरून लोकांची फसवणूक टाळता येईल. तसेच सहज पॉलिसी पोर्ट करण्याची सुविधा, सरकारी आरोग्य योजना आणि खाजगी विमा कंपन्या यांच्यात अधिक चांगला समन्वय राखण्याबाबत देखील ही समिती सूचना देईल.
पॉलिसीधारकांना कसा होणार फायदा?
आरोग्य विम्याची सध्याची व्यवस्था अत्यंत गुंतागुंतीची आहे. यामुळे पॉलिसीधारकांना क्लेमच्या वेळी अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागतं. अनेक प्रकरणांमध्ये कंपन्या क्लेम देणे टाळण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. जर विमा कंपन्या आणि रुग्णालयांसाठी एखादी जॉईंट कोड ऑफ कंडक्ट लागू झाली, तर अशा परिस्थितीत पॉलिसीधारकांना त्यांची बिलिंग प्रक्रिया जलद गतीनं पूर्ण करणं सोपं होईल.