GST Relief on Insurance: गेल्या काही काळापासून आरोग्य विम्यावरील GST कमी करण्याची मागणी केली जात आहे. अशातच आता भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवरील GST कमी करण्यावर आपली भूमिका व्यक्त केली आहे. याबाबत एप्रिलमध्ये मंत्र्यांच्या गटाची (जीओएम) बैठक होण्याची शक्यता आहे.
एप्रिलमध्ये जीओएमची बैठक होऊ शकते
मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील परिषद मे महिन्यात होणाऱ्या त्यांच्या पुढील बैठकीत या प्रस्तावांवर विचार करू शकते. एप्रिलमध्ये यावर जीओएमची बैठक होऊ शकते. त्यानंतर हा अहवाल जीएसटी कौन्सिलला सादर केला जाईल. जीएसटी कौन्सिल आपल्या पुढील बैठकीत जीवन आणि आरोग्य विम्यावरील जीएसटीवर सवलत देऊ शकते.
बैठक एप्रिलच्या शेवटी किंवा मेच्या सुरुवातीला होईल. मग कदाचित विम्याचा हा प्रश्नही सुटेल. टर्म विमा योजनांवरील 18 टक्के कर पूर्णपणे रद्द करण्याबाबत राज्यांमध्ये एकमत झाले. IRDAI कडून कोणतीही प्रतिक्रिया न मिळाल्यामुळे निर्णयावर अद्याप चर्चा होऊ शकली नाही.
अहवालाला लवकरच अंतिम स्वरूप मिळणार
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या संपूर्ण चर्चेत IRDAI चा समावेश करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून या मुद्द्यावर त्यांच्याशी चर्चा झाली नसल्याचा आरोप करता येणार नाही. IRDAI ने केलेल्या टिप्पण्यांचे पुनरावलोकन केल्यानंतर सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेला मंत्र्यांचा गट आपल्या अहवालाला अंतिम स्वरूप देईल. यापूर्वी 21 डिसेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत जीएसटी परिषदेने नियामकाकडून पुढील माहिती मिळेपर्यंत आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवरील जीएसटी सूट किंवा कमी करण्याचा निर्णय पुढे ढकलला होता.
GOM मध्ये कोण-कोण सामील?
13 सदस्यीय मंत्र्यांच्या गटात उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश कुमार खन्ना, पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य आणि केरळचे अर्थमंत्री केएन बालगोपाल यांचा समावेश आहे. इतर सदस्यांमध्ये राजस्थानचे आरोग्य मंत्री गजेंद्र सिंह, कर्नाटकचे महसूल मंत्री कृष्णा बायरे गौडा आणि गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचा समावेश आहे.