पुढील दहा वर्षांत भारतातील गरिबी पूर्णपणे हटणार, जागतिक बँकेचा अंदाज 

सध्या देशात मंदीसदृश वातावरण असून, विकासदर मंदावलेला आहे. त्यामुळे केंद्रातील सरकारला चौफेर टीकेचा सामना करावा लागत आहे. अशा वातावरणात जागतिक बँकेने देशातील गरिबीबाबत मोठे भाकित केले आहे.

वॉशिंग्टन - सध्या देशात मंदीसदृश वातावरण असून, विकासदर मंदावलेला आहे. त्यामुळे केंद्रातील सरकारला चौफेर टीकेचा सामना करावा लागत आहे. अशा वातावरणात जागतिक बँकेने देशातील गरिबीबाबत मोठे भाकित केले आहे. 1990 नंतर गरिबीच्याबाबतीत भारताच्या स्थितीत बऱ्यापैकी सुधारणा झाली असून, या काळात देशातील गरिबीचा दर निम्म्यावर आला आहे. गेल्या 15 वर्षांत भारताने 7 टक्क्यांहून अधिकचा विकासदर गाठला आहे. येत्या काळातही भारताच्या विकासाची गती कायम राहणार असून, येत्या दशकभरात देशातील गरिबी पूर्णपणे संपुष्टात येईल, असे भाकित जागतिक बँकेने केले आहे. 

जागतिक बँकेने जागतिक नाणेनिधीसोबत होणाऱ्या वार्षिक बैठकीपूर्वी भारताची आर्थिक स्थिती आणि देशातील गरिबीबाबत हा महत्त्वपूर्ण अंदाज वर्तवला आहे. दारिद्र्य निर्मूलनासह पर्यावरणातील बदलांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रभावी भूमिका बजावणारा देश म्हणून जागतिक विकासाच्या प्रयत्नांच्या यशस्वीतेसाठी भारत महत्त्वपूर्ण आहे, असे जागतिक बँकेने म्हटले आहे.  

भारताने गेल्या 15 वर्षांमध्ये 7 टक्के इतक्या दराने विकास केला आहे. तसेच 1990 नंतर गरिबीचा दर निम्म्यावर आणण्यात भारताला यश मिळालं आहे. त्याबरोबरच मानव विकासासंबंधीच्या बहुतांश निर्देशांकामध्ये भारताने प्रगती केली आहे. एकंदरीत परिस्थिती पाहता भारताचा विकासदराचा वेग कायम राहण्याची आणि पुढील एका दशकभरात देशातील गरिबी पूर्णपणे संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. 

 त्याबरोबरच भारताच्या प्रगतीच्या मार्गात काही अडथळेही असल्याचे जागतिक बँकेने म्हटले आहे. विकासदर आणि गरिबी निर्मुलनाचे लक्ष्य गाठण्यासाठी भारताला आपल्याकडील संसाधनांची कार्यक्षमता वाढवावी लागेल. तसेच शहरी क्षेत्रामध्ये सामुदायिक अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून ग्रामीण क्षेत्रातील कृषी उत्पादन वाढवून जमिनीचा योग्य वापर करावा लागेल, असा सल्ला जागतिक बँकेने दिला आहे. 

त्याबरोबरच भारताला उत्तम जलव्यवस्थापन, वीजपुरवठ्यात सुधारणा आणि कमी कार्बन उत्सर्जन करणारे वीज उत्पादन वाढवावे लागेल. भारतात दरवर्षी 1.30 कोटी लोक रोजगारयोग्य वयात प्रवेश करत आहेत. मात्र वर्षाकाठी केवळ 30 लाख रोजगार उपलब्ध होत आहेत. त्याबरोबरच भारतात महिला कामगारांच्या संख्येत घट होत आहे. देशात महिला मनुष्यबळाची भागिदारी केवळ 27 टक्के आहे. जी जागतिक स्तरावर सर्वात कमी आहे, असेही जागतिक बँकेने म्हटले आहे.