Pakistan Defence Budget GST Collection: भारतातजीएसटी संकलनानं एप्रिलमध्ये नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार तो १२.६ टक्क्यांनी वाढून २.३७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. मागील महिन्यात म्हणजेच मार्चमध्ये हे संकलन ९.९ टक्क्यांनी वाढून १.९६ लाख कोटी रुपये झालं होतं. एप्रिल महिन्याचे हे जीएसटी कलेक्शन पाकिस्तानच्या एका वर्षाच्या संरक्षण बजेटपेक्षा जवळपास तिपटीनं अधिक आहे.
स्वीडनच्या थिंक टँक सिपरीच्या अहवालानुसार २०२४ मध्ये पाकिस्ताननं संरक्षणावर १०.२ अब्ज डॉलर (सुमारे ८६,००० कोटी रुपये) खर्च केले. एप्रिलमध्ये भारताचं जीएसटी कलेक्शन २.३७ लाख कोटी रुपये होतं, जे पाकिस्तानच्या संरक्षण बजेटच्या २.७५ पट आहे.
दुसरं सर्वात मोठं कलेक्शन
एप्रिलमध्ये जीएसटी संकलन २.१० लाख कोटी रुपये होते. १ जुलै २०१७ रोजी जीएसटी लागू झाल्यानंतर ही दुसरी सर्वाधिक वसुली होती. मार्च २०२५ मध्ये हे संकलन १.९६ लाख कोटी रुपये होतं. देशातील व्यवहारातून जीएसटी महसूल १०.७ टक्क्यांनी वाढून सुमारे १.९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. तर आयात वस्तूंमधून मिळणारा महसूल २०.८ टक्क्यांनी वाढून ४६,९१३ कोटी रुपये झाला आहे. एप्रिलमध्ये परतावा ४८.३ टक्क्यांनी वाढून २७,३४१ कोटी रुपये झालाय.
शेवटचा निकाल कसा लागला?
फेब्रुवारीमध्ये जीएसटी संकलन ९.१ टक्क्यांनी वाढून १,८३,६४६ कोटी रुपयांवर पोहोचलं आहे. याचं कारण देशांतर्गत स्त्रोतांकडून चांगलं उत्पन्न होतं. जानेवारीत जीएसटी संकलन १.९६ लाख कोटी रुपये होतं, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत १२.३% जास्त आहे. डिसेंबरमध्ये जीएसटी संकलन १.७७ लाख कोटी रुपये होतं. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण ७.३ टक्क्यांनी अधिक आहे. नोव्हेंबरमध्ये ही वाढ ८.५ टक्के होती, जी सणासुदीनंतर खप कमी झाल्याने कमी झाली.
अर्थसंकल्पातील अंदाज काय?
अर्थसंकल्पात सरकारनं जीएसटी महसुलात ११ टक्के वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. केंद्रीय जीएसटी आणि भरपाई उपकरासह एकूण संकलन ११.७८ लाख कोटी रुपये होईल, असा सरकारचा अंदाज आहे.