What is Equalization Levy : डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या सत्तेत आल्यापासून अनेक देशांची आर्थिक घडी विस्कटण्याच्या मागे लागले आहेत. सर्वकाही माझ्या म्हणण्याप्रमाणेच होईल असाच त्यांचा हेका आहे. टॅरिफ (आयात शुल्क) लादण्याच्या त्यांच्या भूमिकेमुळे अनेक देश आता दोन पाऊल मागे घेत आहेत. भारतानेही टॅरिफ संघर्ष टाळण्यासाठी अनेक उत्पादनांवर आयात शुल्क कमी करण्यास सुरुवात केली. दरम्यान, सरकारने आणखी एक निर्णय घेतला आहे की, गेल्या अनेक वर्षांपासून अमेरिकन टेक कंपन्यांकडून वसूल केले जाणारे समानीकरण (इक्विलाइजेशन) शुल्कही रद्द करण्यात आले आहे. या फीच्या माध्यमातून अ‍ॅमेझॉन, गुगल आणि फेसबुकसारख्या कंपन्यांकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपये सरकारी तिजोरीत येत होते. या निर्णयाचे पडसाद संसदेत उमटले असून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. पण, समानीकरण शुल्क म्हणजे नेमकं काय? असा प्रश्न तुमच्याही मनात येणे साहजिक आहे.
समानीकरण शुल्क म्हणजे काय रं भाऊ?
Equalization Levy हा विशेष प्रकारचा कर असून अनेक देश आपापल्या देशात आकारत आहेत. ज्या कंपन्यांचा संपूर्ण व्यवहार ऑनलाईन पद्धतीने चालवला जातो. उदा. गुगल, फेसबुक, अ‍ॅमेझॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादी. या कंपन्यांच्या ऑनलाइन आर्थिक व्यवहारांवर सरकार हा टॅक्स लावते. याच कराला समानीकरण शुल्क असे म्हणतात.
सोप्या भाषेत समजून घेऊ
समजा तुम्ही अ‍ॅमेझॉन कंपनीकडून डिजिटल पद्धतीने एखादा चित्रपट खरेदी केला. तर याचा नफा थेट कंपनीला मिळतो. मात्र, गुगल, अ‍ॅमेझॉन यासारख्या अनेक टेक कंपन्यांची भारतात कार्यालये नाहीत. त्यामुळए भारत सरकार अशा कंपन्यांकडून कर वसूल करू शकत नाही, असे नियम सांगतो. अशा परिस्थितीत, सरकार समानीकरण शुल्क लादून या तंत्रज्ञान कंपन्यांकडून काही कर वसूल करते. जर या कंपन्या भारतात नफा कमावत असतील तर इतर कंपन्यांप्रमाणे त्यांना समान पद्धतीने कर भरणे आवश्यक आहे.
किती टॅक्स भरावा लागत होता?
सरकार सामान्यतः २ ते ६ टक्के कर समानीकरण आकारणीच्या रूपात गोळा करते. हा कर भारतीय कंपन्या किंवा या कंपन्यांसोबत कोणत्याही प्रकारचा व्यवसाय करणाऱ्या ग्राहकांवर आकारला जातो. मात्र, आता तो रद्द करण्यात आला आहे. हा कर भारताच्या आयकर कायद्याचा भाग नसला तरी, हा कर वित्त कायदा २०१६ च्या प्रकरण ८ मध्ये लागू करण्यात आला. सुरुवातीला सरकारने २ टक्के आकारणी वसूल करण्यास सुरुवात केली.
कोणाला होणार फायदा?
सरकारी समानीकरण शुल्क रद्द केल्याने केवळ अमेरिकन कंपन्यांनाच फायदा होणार नाही, तर भारतीय छोट्या, मध्यम आणि मोठ्या कंपन्यांनाही फायदा होणार आहे. यामुळे देशात ऑनलाइन जाहिरात स्वस्त होणार असून देशातील सर्व कंपन्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. विशेषतः स्टार्टअप्स आणि छोटे उद्योग. गुगल आणि मेटा सारख्या कंपन्यांचे भारतातील डिजिटल जाहिरात बाजारावर पूर्ण नियंत्रण आहे. सन २०२४ मध्ये या कंपन्यांचे बाजारातील ६५ टक्के म्हणजे ५० हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय होता, तर २०२६ मध्ये तो ७० हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. त्याच्या ६ टक्के आकारणीचा विचार केल्यास सरकारला सुमारे ३ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागेल.