New Income Tax Bill : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोमवारी लोकसभेत सुधारित आयकर विधेयक, २०२५ सादर केले. या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यास, जवळपास ६० वर्षे जुना आयकर कायदा, १९६१ संपुष्टात येईल. सरकारने आधी सादर केलेले विधेयक मागे घेऊन, बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीच्या शिफारशींचा समावेश करून हे नवीन विधेयक आणले आहे. यामुळे, कर कायदा अधिक स्पष्ट आणि निष्पक्ष होईल, असा दावा सरकारने केला आहे.
जुने विधेयक का मागे घेतले?
यापूर्वी १३ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलेले विधेयक सरकारने मागे घेतले. याबाबत माहिती देताना निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, "पूर्वीच्या विधेयकात अनेक सूचना मिळाल्या होत्या. त्यात कायद्याचा योग्य अर्थ लावण्यासाठी, काही शब्दांत सुधारणा करण्यासाठी आणि इतर बदलांसाठी दुरुस्त्या आवश्यक होत्या. गोंधळ टाळण्यासाठी जुने विधेयक मागे घेऊन हे सुधारित विधेयक सादर केले आहे."
वाचा - १२ लाखांपर्यंतची करसवलत रद्द होणार का? नव्या आयकर विधेयकावरुन सरकारने केला खुलासा
समितीच्या प्रमुख शिफारशी
हे नवीन विधेयक बैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीच्या शिफारशींवर आधारित आहे. समितीने जुन्या मसुद्यातील अनेक त्रुटी शोधून काढल्या होत्या. यातील काही प्रमुख शिफारशी खालीलप्रमाणे आहेत.
- रिकाम्या मालमत्तेचा कर: 'नेहमीच्या पद्धतीने' या शब्दाऐवजी रिकाम्या मालमत्तेच्या प्रत्यक्ष भाड्याची आणि 'मान्य भाड्याची' स्पष्ट तुलना केली जाईल.
- घर मालमत्तेतून वजावट: महानगरपालिका कर वजा केल्यानंतरच ३०% मानक वजावट लागू होईल, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, भाड्याने घेतलेल्या मालमत्तेसाठी बांधकामपूर्व व्याज वजावट वाढवण्यात आली आहे.
- पगारातून वजावट: पेन्शन फंडातून पेन्शन मिळवणाऱ्या बिगर-कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित पेन्शन वजावटीला परवानगी मिळेल.
- व्यावसायिक मालमत्ता: तात्पुरत्या वापरात नसलेल्या व्यावसायिक मालमत्तेवर 'घर मालमत्तेचे उत्पन्न' म्हणून कर आकारला जाणार नाही.
- या बदलांमुळे नवीन कायदा अधिक स्पष्ट आणि निष्पक्ष होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.