Income Tax News: आर्थिक वर्ष २०२५-२६ आता संपणार आहे. ३१ मार्च २०२६ ही तारीख केवळ कॅलेंडर बदलण्याची नसून तुमच्या टॅक्स प्लॅनिंगसाठीची अंतिम मुदत आहे. जर तुम्हाला जुन्या कर रचनेअंतर्गत (Old Tax Regime) कर वाचवायचा असेल, तर तुमच्याकडे आता काहीच दिवस शिल्लक आहेत. आयकर विभागाच्या नियमांनुसार, वेळेत गुंतवणूक न केल्यास तुम्हाला केवळ मोठा कर भरावा लागणार नाही, तर अनेक सरकारी योजनांच्या लाभांपासूनही मुकावं लागू शकतं.
८०सी कर वाचवण्याचं लोकप्रिय साधन
आयकर कायद्याचं कलम ८०सी हे कर वाचवण्याचं सर्वात लोकप्रिय साधन आहे. याद्वारे तुम्ही १.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर कर सवलत मिळवू शकता.
PPF आणि ELSS: जर तुम्ही अजूनही पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड (PPF) किंवा टॅक्स-सेव्हिंग म्युच्युअल फंड (ELSS) मध्ये गुंतवणूक केली नसेल, तर ती ३१ मार्चपूर्वी नक्की पूर्ण करा.
किमान ठेव: लक्षात ठेवा की PPF, सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) आणि NPS खाती सक्रिय ठेवण्यासाठी दरवर्षी एक किमान रक्कम जमा करणे अनिवार्य आहे. असं न केल्यास तुमचे खाते 'इनॲक्टिव्ह' होईल आणि ते पुन्हा सुरू करण्यासाठी दंड भरावा लागेल.
ट्रम्प यांच्या पायाखालची जमीन सरकली; मलेशियानं ट्रेड डील तोडली, आणखी देश अमेरिकेला झटका देणार का?
आरोग्यासोबत करा कराची बचत
केवळ गुंतवणूकच नाही, तर आरोग्य विमा (Health Insurance) देखील तुम्हाला करात दिलासा देतो. कलम ८०डी (80D) अंतर्गत तुम्ही स्वतःसाठी, कुटुंबासाठी आणि ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या पालकांसाठी भरलेल्या प्रीमियमवर २५,००० ते ७५,००० रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त सूट मिळवू शकता. ३१ मार्चपर्यंत नवीन विमा घेऊन किंवा प्रीमियम भरून तुम्ही तुमचं करपात्र उत्पन्न कमी करू शकता.
नोकरी करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना
बहुतेक कंपन्यांमध्ये एचआर (HR) विभाग मार्च महिन्याचा पगार देण्यापूर्वी तुमच्याकडून गुंतवणुकीची कागदपत्रं मागतो. जर तुम्ही एलआयसी रिसिट, भाडे करार (Rent Agreement) किंवा मुलांच्या ट्यूशन फीच्या रिसिट जमा केल्या नसतील, तर तुमच्या नियोक्त्याकडून मोठा टीडीएस कापला जाऊ शकतो. एकदा टीडीएस कापला गेला की, परताव्यासाठी तुम्हाला दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागेल.
ॲडव्हान्स टॅक्स आणि अपडेटेड रिटर्न
तुमचा एकूण कर १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, १५ मार्चपर्यंत ॲडव्हान्स टॅक्सचा शेवटचा हप्ता भरणं अनिवार्य होतं. ती संधी हुकली असल्यास, ३१ मार्चपर्यंत हे काम पूर्ण करणं आवश्यक आहे, जेणेकरून कलम २३४बी आणि २३४सी अंतर्गत लागणारा दंड (दरमहा १% व्याज) टाळता येईल. तसेच, जुन्या रिटर्नमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अपडेटेड आयटीआर फाईल करण्याची ही शेवटची संधी आहे.