करदात्यांना मोठा दिलासा! ITR फाईल करण्याची अंतिम मुदत वाढवली; 'ही' आहे नवीन तारीख

ITR Filing Due Date Extension: आयकर विभागाने आयटीआर आणि ऑडिट अहवाल दाखल करण्याची अंतिम मुदत १० डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवली आहे.

Audit Due Date Extension : करदात्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. आयकर विभागाने २९ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केले की, ऑडिट रिपोर्ट आणि आयकर रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख वाढवून १० डिसेंबर २०२५ करण्यात आली आहे. ज्या करदात्यांची प्रकरणे ऑडिटसाठी येतात आणि जे लोक अंतिम मुदतीमुळे चिंतेत होते, त्यांच्यासाठी ही मोठी दिलासा देणारी बातमी आहे.

ITR फाईल करण्याची नवी तारीख
आयकर विभागाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' वर ही माहिती दिली आहे. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेज (CBDT) ने जुनी अंतिम तारीख ३१ ऑक्टोबर २०२५ वरून वाढवून १० डिसेंबर २०२५ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
असेसमेंट इयर २०२५-२६ साठी ज्या करदात्यांना कलम १३९(१) अंतर्गत रिटर्न भरणे बंधनकारक होते (ज्यांची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२५ होती), त्यांच्यासाठी ही मुदत वाढवण्यात आली आहे. याचा अर्थ आता करदाते कोणत्याही दंडाशिवाय१० डिसेंबर २०२५ पर्यंत आपले रिटर्न फाईल करू शकतील.

यापूर्वी, टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करण्याची अंतिम तारीख ३० सप्टेंबर २०२५ होती, जी सीए संस्था आणि टॅक्स प्रोफेशनल्सच्या मागणीनुसार ३१ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आली होती. आता विभागाने पुन्हा एकदा दिलासा देत ही तारीख १० डिसेंबर २०२५ केली आहे.

टॅक्स ऑडिट कोणाला करावे लागते?

• जर तुमच्या व्यवसायाची वार्षिक उलाढाल १ कोटींपेक्षा जास्त असेल, किंवा १० कोटींपर्यंत असेल आणि रोख व्यवहार ५% पेक्षा कमी असेल, तर तुम्हाला ऑडिट करणे आवश्यक आहे.
• डॉक्टर, वकील किंवा अशा इतर प्रोफेशनल्ससाठी ही मर्यादा ५० लाख रुपये वार्षिक कमाई आहे. ५० लाखांपेक्षा जास्त ग्रॉस रिसिट्स असलेल्या व्यावसायिकांनाही ऑडिट करणे अनिवार्य असते.

वेळेत ऑडिट न केल्यास काय होईल?
जर एखादा करदाता किंवा कंपनी वेळेवर ऑडिट रिपोर्ट जमा करू शकली नाही, तर आयकर कायद्याच्या कलम २७१B नुसार दंड लागू होऊ शकतो.
हा दंड एकूण विक्रीच्या ०.५% पर्यंत असू शकतो, परंतु तो जास्तीत जास्त १.५० लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित असतो.
तांत्रिक अडचणी किंवा वैयक्तिक आणीबाणी यांसारख्या ठोस कारणांमुळे विलंब झाल्याचे तुम्ही सिद्ध केल्यास, दंडातून सूट मिळू शकते.

वाचा - Jio चा धमाका! २०० रुपयांपेक्षा कमी दरात अनलिमिटेड 5G डेटा आणि कॉलिंग; 'हे' २ स्वस्त प्रीपेड प्लॅन्स लॉन्च

CBDT ने मुदत का वाढवली?
करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी CBDT ने ही मुदत वाढवली आहे. या निर्णयामागे उच्च न्यायालयांचा दबाव आणि करदात्यांच्या अडचणी कारणीभूत होत्या. गुजरात, पंजाब आणि हरियाणा, तसेच हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. या न्यायालयांनी CBDT ला, टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट आणि ITR फाईल करण्याच्या तारखांमध्ये किमान एक महिन्याचे अंतर ठेवण्याचे निर्देश दिले होते.