Income Tax Department : प्राप्तिकर विभाग केवळ तुमच्या कमाईवरच नाही, तर तुमच्या बँक खात्यातील मोठ्या व्यवहारांवरही बारीक लक्ष ठेवून असतो. दिल्लीतील एका करदात्याला त्याच्या बँक खात्यात मोठी रक्कम जमा केल्यामुळे आयकर विभागाकडून नोटीस आली, पण ६ वर्षांच्या कायदेशीर लढ्यानंतर त्याने हा खटला जिंकला. त्यामुळे तुम्ही जर मोठी रक्कम बँकेत जमा करत असाल तर काय काळजी घ्यायची हे या खटल्यातून समजेल.
दिल्लीचे रहिवासी असलेल्या कुमार यांनी त्यांच्या बँक खात्यात ८,६८,७९९ रुपये जमा करताच, काही दिवसांतच त्यांना आयकर विभागाची नोटीस मिळाली. विभागाने ही रक्कम त्यांच्या व्यवसायातून झालेला अंदाजपत्रकीय नफा मानून, प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ४४AD अंतर्गत टॅक्सची मागणी केली. या कारवाईला आव्हान देण्यासाठी कुमार यांना ६ वर्षे कोर्टात लढा द्यावा लागला आणि अखेरीस त्यांनी आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली येथे विजय मिळवला.
नेमके काय घडले होते?
- आयकर विभागाने कलम १४३(२) अंतर्गत तपासणी सुरू केली होती, जी केवळ बँक खात्यातील रोख रक्कम जमा करण्याच्या व्यवहारापुरती मर्यादित होती. कर निर्धारण अधिकाऱ्याने मर्यादित तपासणीचा आधार घेत, जमा केलेली संपूर्ण रक्कम अंदाजे नफा म्हणून कुमार यांच्या उत्पन्नात जोडली आणि त्यावर कर मागितला.
- करदात्याचा युक्तिवाद : कुमार यांनी न्यायाधिकरणात युक्तिवाद केला की, कर निर्धारण अधिकाऱ्याला केवळ या पैशांच्या स्रोताची तपासणी करण्याचा अधिकार होता. संपूर्ण रकमेवर कर आकारणी करण्यासाठी त्यांना सीआयटीची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक होते आणि सीबीडीटीने यासाठी स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. परंतु, अधिकाऱ्यांनी ही प्रक्रिया पाळली नाही.
करदात्याने खटला कसा जिंकला?
न्यायालयाने म्हटले की, कर निर्धारण अधिकारी आणि अपीलीय आयुक्त, दोघांनीही आपल्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर जाऊन कर मागणी केली आहे.
आयटीएटीने कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मागील निर्णयाचा आधार घेतला, जो अधिकाऱ्यांच्या तपासणीच्या कक्षा मर्यादित करतो.
अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकार क्षेत्राबाहेर जाण्याचे कोणतेही ठोस कारण दिले नाही. त्यामुळे, ट्रिब्युनलने ही संपूर्ण तपासणीच अवैध ठरवली.
वाचा - आता घरबसल्या करा आधार कार्ड अपडेट; 'ई-आधार ॲप' लवकरच लॉन्च, काय-काय बदलता येणार?
ट्रिब्युनलच्या निर्णयानुसार, कुमार यांच्याविरुद्ध आयकर विभागाने केलेले सर्व आरोप आणि कर निर्धारण खोटे ठरले. अधिकाऱ्यांनी नियमांचे उल्लंघन करून तपास केल्यामुळे कुमार यांच्यावर कोणतीही कर देयता लागू होत नाही आणि त्यांना कोणतीही शिक्षाही झाली नाही.