ITR Refund Process : आयकर परतावा मिळण्याची प्रक्रिया आता पूर्वीपेक्षा खूपच जलद झाली आहे. काही वर्षांपूर्वी परतावा मिळण्यासाठी ९० दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी लागत असे, पण आता अनेक करदात्यांना तो काही तासांतच मिळत आहे! आयकर विभागाने आयकर रिटर्न भरण्याची शेवटची तारीख १५ सप्टेंबर निश्चित केली आहे. या वर्षी अनेक करदात्यांनी ऑनलाइन आयटीआर भरल्यानंतर लगेचच त्यांच्या बँक खात्यात परतावा जमा झाल्याचं अनुभवले आहे.
तासाभरात परतावा जमा झाल्याचा अनुभव
फायनान्शियल एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, नोएडा येथील मीडिया प्रोफेशनल अरुण प्रकाश यांनी त्यांचा अनुभव सांगितला. त्यांनी संध्याकाळी ५:०३ वाजता आयटीआर-१ फॉर्मद्वारे रिटर्न दाखल केला आणि त्याच दिवशी रात्री ९:०२ वाजता त्यांच्या खात्यात परतावा जमा झाला. त्यांनी रिटर्न भरण्याचे आणि परतावा जमा झाल्याच्या मेसेजचे स्क्रीनशॉटही शेअर केले आहेत. हा खरोखरच एक मोठा बदल आहे.
डिजिटल प्रगतीचे उत्तम उदाहरण
कर व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे की, पूर्वी प्राप्तिकर विभाग परतावा देण्यासाठी साधारणपणे ३०-४० दिवस घेत असे, परंतु आता काही लोकांना त्याच दिवशी परतावा मिळत आहे. हे आयकर विभागाच्या डिजिटल गतीचे एक उत्तम उदाहरण आहे. हे जरी सर्व करदात्यांना इतक्या लवकर मिळत नसले तरी, ही प्रक्रिया पूर्वीपेक्षा खूपच चांगली आणि वेगवान झाली आहे, हे निश्चित आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गेल्या वर्षी संसदेत सांगितले होते की, २०१३-१४ मध्ये सरासरी परतावा प्रक्रियेला ९३ दिवस लागत होते, जे २०२३-२४ मध्ये फक्त १० दिवसांवर आले आहे. कर चुकवेगिरी आणि बनावट दाव्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने परतावा प्रक्रिया जलद करण्यासोबतच ती अधिक कडक केली आहे.
इतक्या लवकर परतावा कसा मिळतोय?
परतावा इतक्या लवकर मिळण्यामागे आयकर विभागाची पूर्णपणे डिजिटल प्रणाली हे मुख्य कारण आहे. आता जुन्या एक्सेल सिस्टीमची जागा JSON फॉरमॅटने घेतली आहे, ज्यामुळे डेटाची प्रक्रिया खूप जलद होते.
ई-व्हेरिफिकेशननंतर त्वरित प्रक्रिया: रिटर्नचे ई-व्हेरिफिकेशन झाल्यानंतर, रिफंड प्रोसेसिंग लगेच सुरू होते.
बँक खाते आणि पॅन-आधार लिंक: बँक खात्याचे 'प्री-व्हेरिफिकेशन' आणि पॅन-आधार लिंक यामुळे परतावा थेट योग्य खात्यात पोहोचतो याची खात्री होते.
विभाग रिटर्नमध्ये दिलेली माहिती वार्षिक माहिती विवरणपत्र (AIS) आणि फॉर्म 26AS सारख्या इतर स्रोतांच्या डेटाशी जुळवतो. जर काही तफावत किंवा जास्त परतावा दावा आढळला, तर सिस्टम तो लगेच दाखवते. जर जुन्या वर्षांचा कर किंवा कर निर्धारण प्रलंबित असेल, तर परतावा रोखला जाऊ शकतो.
वाचा - गृहकर्जासाठी पगार किती हवा? १० लाखांपासून ते १ कोटी रुपयांपर्यंतचं गणित, किती येईल EMI
करदात्यांना योग्य आणि वेळेवर रिटर्न भरण्याचा, बँक तपशील अचूक ठेवण्याचा आणि ई-व्हेरिफिकेशन लवकर करण्याचा सल्ला दिला जात आहे. जर परताव्याला विलंब होत असेल, तर आयकर पोर्टलवर त्याची स्थिती तपासता येते. ही जलद गती केवळ करदात्यांना दिलासा देणारी नाही, तर सरकारच्या डिजिटल प्रगतीचा एक महत्त्वाचा पुरावा देखील आहे.