GST Collection: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत नवीन सुधारणांबाबत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. अर्थमंत्र्यांनी याविषयी बोलताना स्पष्ट केले की, आता फक्त ५% आणि १८%, असे दोन जीएसटी स्लॅब असतील, तर हानिकारक आणि सुपर लक्झरी वस्तूंसाठी ४०% चा विशेष स्लॅब असेल. दरम्यान, २०१७ मध्ये देशातील सर्व कर काढून टाकून जीएसटी लागू करण्यात आला होता. जीएसटी संकलनातून सरकारच्या उत्पन्नात वर्षानुवर्षे मोठी वाढ झाली आहे. मात्र, आता जीएसटी २.० अंतर्गत त्यात केलेले बदल, संकलनावर परिणाम करू शकतात.
२०१७ मध्ये GST ची सुरुवात, आता मोठे बदल
देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात मोठी कर सुधारणा म्हणून १ जुलै २०१७ रोजी जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) लागू करण्यात आला. सरकारने जुन्या अप्रत्यक्ष कर प्रणालीऐवजी वस्तू आणि सेवा कर आणला आणि त्यानंतर पूर्वी लावलेले विविध प्रकारचे कर रद्द करण्यात आले. यासाठी जीएसटी परिषदेची स्थापना करण्यात आली, ज्यामध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री, राज्यमंत्री (महसूल) आणि राज्यांचे अर्थमंत्र्यांना स्थान देण्यात आले. सुरुवातीपासूनच जीएसटी चार भागांमध्ये विभागण्यात आला होता.
पहिला: सीजीएसटी (केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर)
दुसरा: एसजीएसटी (राज्य वस्तू आणि सेवा कर)
तिसरा: आयजीएसटी (एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर)
चौथा: यूटीजीएसटी (केंद्रशासित प्रदेश वस्तू आणि सेवा कर)
जीएसटीला विविध श्रेणीतील वस्तूंनुसार चार स्लॅबमध्ये विभागण्यात आले होते, जे ५%, १२%, १८% आणि २८% निश्चित केले गेले होते. आता त्यात नवीन सुधारणा करुन फक्त दोन कर स्लॅब (५% आणि १८%) ठेवण्यात आले आहेत.
सरकारचे उत्पन्न दरवर्षी वाढत गेले
१ जुलै २०१७ रोजी GST ची अंमलबजावणी झाल्यापासून दरवर्षी त्यात प्रचंड वाढ झाली आहे. पहिल्या वर्षात सरकारी तिजोरीत ७.४१ लाख कोटी रुपये (जुलै ते मार्च) आले. २०१८-१९ मध्ये जीएसटीमधून मिळणारे उत्पन्न ११.७७ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. त्यानंतर संकलन तीन पटीने वाढले आहे आणि २०२१-२२ ते २०२४-२५ पर्यंतच्या अवघ्या पाच वर्षांत, जीएसटीमधून मिळणारे सरकारचे उत्पन्न दुप्पट झाले आहे आणि ते ११.३७ लाख कोटी रुपयांवरून २२.०८ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.
२०२५ मध्ये सर्वाधिक कमाई
या वर्षी २०२५ मध्ये, जीएसटी संकलनाने सर्व जुने विक्रम मोडले आणि सरकारची तिजोरी भरली. आतापर्यंतचा सर्वात मोठा मासिक जीएसटी संकलन एप्रिल महिन्यात झाला होता, जो २.३७ लाख कोटी रुपये होता.
सरकारला मोठा फटका बसणार
आता जीएसटी सुधारणांमुळे सरकारने वार्षिक सुमारे ४०,००० कोटी रुपयांचे महसुली नुकसान होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. याचा अर्थ या सुधारणांमुळे सरकारच्या उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे, परंतु देशातील सामान्य लोक, लहान व्यावसायिक आणि शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
अनेक वस्तू स्वस्त होणार...
नवी दिल्ली येथे झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या ५६ व्या बैठकीत नवीन सुधारणांची घोषणा करताना सरकारने साबण, तेल, तूप, अन्न उत्पादने, दुग्धजन्य पदार्थ (लोणी, तूप, चीज, कंडेन्स्ड/पनीर), चॉकलेट आणि कोको पावडर, शिलाई मशीन, पास्ता, कॉर्न फ्लेक्स, नूडल्स, बिस्किटे, माल्ट अर्क (नॉन-कोको) तसेच जाम, जेली, मुरंबा, नट/फ्रूट पेस्ट, ड्राय फ्रूट्स, प्री-पॅक्ड पिझ्झा ब्रेड, खाखरा, चपाती, रोटी यासारख्या दैनंदिन वस्तूंना ५% स्लॅबमध्ये ठेवले आहे.
तसेच, लहान कार, ३५० सीसी पर्यंतच्या बाईक आणि ट्रॅक्टरवरील जीएसटी २८ वरून १८ टक्के करण्यात आला आहे. याचा अर्थ त्यांच्या किमती कमी होणार आहेत. याशिवाय, एअर कंडिशनर, डिशवॉशर मशीन, टीव्ही (एलईडी, एलसीडी), मॉनिटर्स, प्रोजेक्टर यावरील २८% जीएसटी १८% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. विमा प्रीमियम आणि ३३ आवश्यक औषधे तसेच शिक्षणाशी संबंधित वस्तू जीएसटीमुक्त म्हणजेच शून्य जीएसटीमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
४०% स्लॅब...
जीएसटी बदलांतर्गत सुमारे ९०% घरगुती वस्तूंच्या किमती कमी होतील. नवरात्रीच्या पहिल्या दिवसापासून, म्हणजेच २२ सप्टेंबर २०२५ पासून जनतेला याचा थेट फायदे मिळण्यास सुरुवात होईल. मात्र, तंबाखूजन्य पदार्थ, कार्बोनेटेड-कॅपॅसिटेटेड पेये, फास्ट फूड आणि खाजगी जेटसारख्या सुपर लक्झरी वस्तूंना ४०% स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आले आहे.