ITR Last Date: आयकर विभागानं आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी आयटीआर भरण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलैवरून १५ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत वाढवली आहे. ही एक दिलासादायक गोष्ट आहे, परंतु याचा अर्थ असा नाही की आपण निष्काळजीपणा केला पाहिजे. जर तुम्ही वेळेत रिटर्न भरला नाही तर तुम्हाला दंड, व्याज, टॅक्स बेनिफिट्स गमावणं आणि तुरुंगवासासारख्या कारवाईला सामोरं जावं लागू शकतं.
निष्काळजीपणा महागात पडेल
आयकर विभागानं (CBDT) आर्थिक वर्ष २०२४-२५ (मूल्यांकन वर्ष २०२५-२६) साठी आयटीआर भरण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलैवरून १५ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत वाढविली होती. कॅपिटल गेन टॅक्समधील बदल, नवीन टॅक्स स्लॅब व्यवस्था आदी आयटीआर फॉर्ममधील संरचनात्मक बदलांमुळे ही वाढ करण्यात आली आहे. पण हा दिलासा केवळ तारखेपुरताच मर्यादित आहे. जर तुम्ही १५ सप्टेंबरपर्यंत रिटर्न भरलं नाही तर तुम्हाला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो.
रशियाकडून कच्चं तेल खरेदी करणं बंद केलंय का? ट्रम्प यांच्या दाव्यावर भारतानं दिलं उत्तर
लेट फायलिंग फी
विहित मुदतीत विवरणपत्र न भरल्यास प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम-२३४ एफ अंतर्गत लेट फाइलिंग फी भरावी लागणार आहे. जर तुमचे एकूण करपात्र उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर ५,००० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. पाच लाखरुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांना एक हजार रुपयांपर्यंत दंडाची मर्यादा आहे.
दरमहा १% व्याज
उशीरा विवरणपत्र भरल्यास कलम २३४ अ अंतर्गत दरमहा १ टक्के व्याज आकारले जाईल. १५ सप्टेंबर २०२५ नंतर ITR दाखल होईपर्यंत किंवा महसूल विभागाकडून 'बेस्ट जजमेंट असेसमेंट' होईपर्यंत दर महिन्याला किंवा काही भागावर हे व्याज आकारले जाणार आहे. या व्याजामुळे कर दायित्वावर अतिरिक्त बोजा पडू शकतो.
करसवलतीचा लाभ घेता येणार नाही
जर तुम्ही मुदतीनंतर रिटर्न भरले तर तुम्हाला काही महत्त्वाच्या करसवलतींचा लाभ घेता येणार नाही. तसंच, आर्थिक वर्षात झालेलं व्यावसायिक नुकसान कॅरी फॉरवर्ड करता येत नाही.
खोटी माहिती दिल्यास मोठा दंड
जर तुमचं उत्पन्न करपात्र असेल पण तुम्ही जाणूनबुजून रिटर्न भरला नसेल तर आयकर विभाग कलम-२७० ए अंतर्गत तुमच्यावर कराच्या रकमेच्या ५०% पर्यंत दंड आकारू शकतो. कर लपवण्याचा किंवा खोटी माहिती देण्याचा हेतू सिद्ध झाल्यास दंड आकारला जातो.
गंभीर प्रकरणांमध्ये तुरुंगवास
कराची उर्वरित रक्कम २५ लाखांपेक्षा जास्त असेल आणि तुम्ही मुद्दाम आयटीआर दाखल केला नसेल तर आयकर विभाग तुमच्यावर कलम-२७६ सीसी अंतर्गत खटला चालवू शकतो. याअंतर्गत तुम्हाला कमीत कमी ६ महिने ते ७ वर्षे तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते.