Formal ED Chief Karnal Singh: सक्तवसुली संचलनालय अर्थात ईडीचं नाव तुम्ही ऐकलं असेलच. हल्ली या एजन्सीचं नाव अनेक ठिकाणी तुम्हाला वाचायलाही मिळालं असेल. त्याचं माजी अध्यक्ष कर्नाल सिंग यांनी नुकताच राज शमानी यांच्या एका पॉडकास्टमध्ये एक अतिशय महत्त्वाचा खुलासा केला आहे. गुन्हेगार आणि भ्रष्ट राजकारणी भारतात काळा पैसा पांढरा कसा करतात याचा गौप्यस्फोट त्यांनी केलाय. तुरुंगात गेल्यानंतरही काही लोक मंत्री कसे बनतात, याबद्दलही त्यांनी माहिती दिली. काळा पैसा म्हणजे आयकर विभागाला जाहीर न केलेला पैसा. म्हणजे त्या पैशाची सरकारला काहीच माहिती नाही.
काळा पैसा पांढरा करण्याची सोपी पद्धत
"काळा पैसा पांढरा करण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे बँकिंग क्षेत्र. लोक रिअल इस्टेटमध्येही पैसे गुंतवतात किंवा हवालाद्वारे परदेशात पाठवतात, असंही कर्नाल म्हणाले. हवाला ही एक पद्धत आहे ज्यामध्ये बँकेशिवाय पैसे हस्तांतरित केले जातात. याशिवाय, व्यापाराद्वारं मनी लाँडरिंग देखील होतं. यामध्ये, वस्तूंची किंमत ओव्हर-इनव्हॉइसिंग किंवा अंडर-इनव्हॉइसिंग म्हणून दाखवली जाते जेणेकरून पैसा देशाबाहेर जाऊ शकेल. भारतात, लोक बेनामी मालमत्ता खरेदी करतात किंवा दुसऱ्याच्या नावावर कंपन्या उघडतात, असंही त्यांनी नमूद केलं.
Indian Bank मध्ये जमा करा ₹२,००,००० आणि मिळेल ₹२९,३२५ चं फिक्स व्याज; पटापट चेक करा कॅलक्युलेशन
बेकायदेशीर पैसा कसा कायदेशीर करायचा?
कर्नाल सिंग यांनी बेकायदेशीर पैसा कसा कायदेशीर होतो याबद्दलही भाष्य केलं. "समजा एखाद्यानं गुन्ह्यातून कमावलेला पैसा आहे. तो बँकेकडून कर्ज घेतो, व्यवसाय सुरू करतो आणि बनावट बिलांद्वारे त्यात काळा पैसा गुंतवतो. व्यवसाय चालूही नसतो, पण तो कमावतोय असं दाखवण्यात येतं. अशा प्रकारे तो पैसा कायदेशीर वाटू लागतो," असं ते म्हणाले.
शेल कंपन्या तयार करतात
त्यांनी महाराष्ट्रातील एका राजकारण्याचं उदाहरण दिलं ज्यानं भ्रष्टाचारातून कमावलेल्या पैशाला व्हाईट मनी करण्यासाठी ३००-४०० शेल कंपन्यांचे नेटवर्क चालवलं. शेल कंपन्या अशा कंपन्या आहेत ज्या फक्त कागदावर अस्तित्वात आहेत आणि त्यांचा कोणताही खरा व्यवसाय नाही. "राजकारण्यानं या शेल कंपन्यांना ४५,००० रुपयांच्या हप्त्यांमध्ये पैसे पाठवले. ही रक्कम ५०,००० रुपयांपेक्षा कमी होती कारण ५०,००० रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांची नोंद फायनान्शियल इंटेलिजेंस युनिटकडे (FIU) केली जाते," असं सिंग म्हणाले. FIU ही एक सरकारी संस्था आहे जी आर्थिक गुन्ह्यांवर लक्ष ठेवते. त्यांनी पुढे सांगितलं की हे पैसे अनेक बँक खात्यांमधून पाठवले जात होते आणि नंतर त्याच राजकारण्याच्या कंपनीत परत गुंतवले जात होते. तो १० रुपयांचे शेअर्स २५,००० रुपयांना विकायचा आणि नंतर ते २ रुपयांना परत खरेदी करायचा. पैसे परत यायचे आणि शेअर्सही," असं सिंग यांनी नमूद केलं.
शेल कंपन्या अवैध नाही
माजी आयपीएस अधिकारी कर्नाल सिंग यांनी २०१५ ते २०१८ पर्यंत ईडी प्रमुख म्हणून काम पाहिल. त्यांनी असेही म्हटले की सर्वच शेल कंपन्या बेकायदेशीर नसतात. "भविष्यात तुम्ही सुरू करत असलेल्या व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या खर्चाचं व्यवस्थापन करण्यासाठी तुम्ही शेल कंपनी उघडू शकता. परंतु जेव्हा कोणतंही खरे काम होत नाही, फक्त पैशाचे व्यवहार होत असतात, तेव्हा संशय निर्माण होतो." "यापैकी काही लोकांना पकडलं गेलं आणि तुरुंगात गेले, परंतु त्यानंतरही ते मंत्री झाले," असंही त्यांनी नमूद केलं.
लक्षात राहिलेली मनी लाँड्रिंगची केस कोणती?
त्यांनी पाहिलेल्या सर्वात धूर्त मनी लाँड्रिंगची पद्धतीबद्दल त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला. सिंग यांनी यावेळी बँक ऑफ बडोदा प्रकरणाचा उल्लेख केला, जिथे ३,६०० कोटी रुपये परदेशात पाठवण्यात आले. हे पैसे आयातीसाठी आगाऊ पैसे म्हणून पाठवण्यात आले होते, परंतु ती आयात कधीच झालीच नाहीत. त्यांनी सांगितले की यासाठी १३ खाती वापरली गेली. "जेव्हा आम्ही त्यांची चौकशी केली तेव्हा आम्हाला आढळले की त्यांचे संचालक झोपडपट्टीतील रहिवासी होते ज्यांना दरमहा १०,००० रुपये दिले जात होते. केवायसी पूर्ण झाल्यानंतर, कार्यालयं बंद करण्यात आली. निर्यातीसाठी असलेल्या वस्तूंची किंमत वाढवली जात होती. कोणीतरी परदेशी कंपनी उघडायचा, जास्त किमतीचा माल पाठवायचा आणि नंतर सरकारच्या ड्युटी ड्रॉबॅक योजनेचा फायदा घेऊन अधिक पैसे परत आणायचा," असंही त्यांनी सांगितलं. ड्युटी ड्रॉबॅक योजना ही एक सरकारी योजना आहे ज्या अंतर्गत निर्यातदारांना काही कर परत मिळतो.