Elon Musk Starlink Pakistan Bangladesh: इलॉन मस्क यांची कंपनी स्पेसएक्सची सॅटेलाईट इंटरनेट सर्व्हिस स्टारलिंकची चौकशी सुरू केलीये. बिझनेस स्टँडर्डनं दिलेल्या वृत्तानुसार, भारत सरकारनं स्टारलिंककडून पाकिस्तान आणि बांगलादेशमधील आपल्या कामकाजाबद्दल माहिती मागितली आहे. या देशांमध्ये कंपनी कशी काम करणारे, हे सरकारला जाणून घ्यायचं आहे.
भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध बिघडले असताना हा कठोर निर्णय घेण्यात आलाय. काश्मीरमधील पहलगाम येथे पर्यटकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतानं पाकिस्तानविरोधात अनेक पावले उचलली आहेत. यात सिंधू जल करार रोखणं, अटारी सीमा बंद करणं आदींचा समावेश आहे. पाकिस्ताननंही प्रत्युत्तर म्हणून आपली हवाई हद्द भारतीय विमानांसाठी बंद करून व्यापार थांबवलाय.
१५ लाखही वाचतील आणि ६० महिने आधीच होम लोनचं टेन्शन संपेल, कसं? जाणून घ्या
सुरक्षेची चिंता
या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारला स्टारलिंकच्या प्रादेशिक कामकाजाबाबत चिंता आहे. दूरसंचार विभागाच्या एका अधिकाऱ्यानं बिझनेस स्टँडर्डला सांगितलं की, अजूनही काही सुरक्षेच्या चिंता आहेत. भारतात कम्युनिकेश सेवा पुरवण्यासाठी अनेक तांत्रिक नियमांची पूर्तता करावी लागते. म्हणजेच स्टारलिंक भारताच्या सुरक्षेला धोका बनू नये, याची काळजी भारत सरकारला घ्यायची आहे.
पाकिस्तान बांगलादेशात सेवा
एक मोठी चिंतेची बाब म्हणजे स्टारलिंकला पाकिस्तानात तात्पुरतं काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. २०२५ च्या अखेरीस स्टारलिंक तेथे काम सुरू करेल, अशी पाकिस्तान सरकारची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर बांगलादेशनं स्टारलिंकला आवश्यक परवाने दिले आहेत. यामुळे स्टारलिंक लवकरच तेथे आपली सेवा सुरू करू शकणारे.
भारतातही तयारी
नोव्हेंबर २०२२ पासून स्टारलिंकला भारतात मान्यता मिळालेली नाही. पण नुकतंच कंपनीनं येथे काही करार केले आहेत. स्टारलिंकचा रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेलसोबत करार आहे. स्टारलिंक लवकरच भारतात सॅटेलाईट इंटरनेट सेवा सुरू करू शकेल, असं मानलं जात आहे.
सरकारला काय हवंय?
भारत सरकार अजूनही खबरदारी घेत आहे. स्टारलिंकनं म्हटल्याप्रमाणे ते भारतीय सर्व्हरवर युजर्सचा डेटा स्टोर करेल आणि भारतातच सॅटेलाइट कव्हरेज ठेवेल. परंतु कंपनीनं आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळ बफर झोन तयार करणं आणि रिअल टाइम मॉनिटरिंगच्या नियमांचे पालन करणं, अशा काही अटी अद्याप मान्य केलेल्या नाहीत.
सरकारनं स्टारलिंकला जे प्रश्न विचारले आहेत ते राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चौकशीचा भाग आहेत. यामुळे कंपनीच्या अर्जाला उशीर होणार नाही. म्हणजेच स्टारलिंकला मंजुरी देण्यापूर्वी सरकारला सखोल चौकशी करायची आहे, असं अधिकाऱ्यांनी बिझनेस स्टँडर्डला सांगितलं.