Donald Trump America Tariff: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेला पुन्हा 'महान' बनवण्यासाठी टॅरिफ वॉर सुरू केलंय आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा दावा आहे की, २०२५ च्या अखेरपर्यंत अमेरिकेला शुल्कातून ३०० अब्ज रुपयांचं (सुमारे २५.५ लाख कोटी रुपये) प्रचंड उत्पन्न मिळेल. प्रथमदर्शनी असे वाटत असेल की, या शुल्कामुळे अमेरिकेची चांदी होईल, पण वास्तव याच्या उलट आहे. ट्रम्प आणि त्यांचे सहकारी सर्व अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेच्या आजारावर रामबाण उपाय म्हणून शुल्कांचा उल्लेख करत असतील, परंतु यामुळे आधीच महागाई आणि बेरोजगारीशी झगडत असलेल्या सामान्य अमेरिकन लोकांच्या अडचणीत आणखी भर पडेल.
अमेरिकेनं इतर देशांतून आयात केलेल्या वस्तूंवर भरमसाठ कर लावल्यास वस्तूंच्या किमती वाढतील आणि अमेरिकन कुटुंबांच्या उत्पन्नाचं नुकसान होईल. येल विद्यापीठाच्या स्वतंत्र धोरण संशोधन केंद्र, बजेट लॅबनुसार, आतापर्यंत लागू केलेलं सर्व शुल्क कायम ठेवलं तरी प्रत्येक अमेरिकन कुटुंबाला वार्षिक २,०१,१९५ रुपयांचं नुकसान होईल.
मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता; एसीपासून टुथपेस्टपर्यंत होऊ शकतात स्वस्त
अमेरिकेला २०२५ मध्ये आतापर्यंत शुल्कातून सुमारे १०० अब्ज डॉलरचे उत्पन्न मिळालं असून वर्षाच्या अखेरीस हा आकडा तिप्पट होऊन ३०० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचू शकतो, असं अमेरिकेचे ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी गेल्या मंगळवारी सांगितलं. टॅरिफ वॉरमुळे अमेरिकेला अल्पावधीत महसुलात फायदा होऊ शकतो, पण दीर्घकालीन त्याचा परिणाम देशांतर्गत महागाई, उत्पन्नात घट आणि अर्थव्यवस्थेतील सुस्ती या स्वरूपात होईल, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. ट्रम्प यांची रणनीती राजकीयदृष्ट्या आक्षेपार्ह असली तरी सामान्य अमेरिकन ग्राहकाला त्याची किंमत मोजावी लागू शकते.
₹२५.६७ लाख कोटींचं नुकसान
बजेट लॅबच्या म्हणण्यानुसार, आतापर्यंत लागू असलेले सर्व दर (९ जुलै २०२५ पर्यंत) कायमस्वरूपी लागू राहिल्यास अल्पावधीत किंमतीत १.८% वाढ होईल. यासाठी प्रत्येक अमेरिकन कुटुंबाला वार्षिक सरासरी २,०१,१९५ रुपये खर्च येणार आहे. फेडरल सेन्सस ब्युरोच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकेत सुमारे १२.७ कोटी कुटुंबे आहेत. अशा परिस्थितीत एकूण उत्पन्नात ३०२ अब्ज डॉलर म्हणजेच २५.६७ लाख कोटी रुपयांची घट होण्याचा अंदाज आहे. ही रक्कम सरकारला शुल्कातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे.
बजेट लॅबच्या म्हणण्यानुसार, जर अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हनं या शुल्कांना प्रतिसाद दिला नाही तर २०२५ मध्ये देशाचा जीडीपी विकास दर ७० बेसिस पॉईंट्स (०.७०%) आणि दीर्घ काळासाठी ४० बेसिस पॉईंट्सनं घसरू शकतो. यामुळे २०२४ च्या किंमतीनुसार जीडीपी ९.३५ लाख कोटी रुपयांनी (११० अब्ज डॉलर) कमी होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर २०२५ च्या अखेरीस बेरोजगारीचा दरही ०.४० टक्क्यांनी वाढू शकतो.