The debt moratorium cannot be further extended; Statement of the Reserve Bank in the Supreme Court | कर्ज मोरॅटोरियम आणखी वाढविला जाऊ शकत नाही; रिझर्व्ह बँकेचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिपादन

कर्ज मोरॅटोरियम आणखी वाढविला जाऊ शकत नाही; रिझर्व्ह बँकेचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिपादन

नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे फटका बसलेल्या क्षेत्रांना कर्जाचे हप्ते न भरण्याची सवलत (मोरॅटोरियम) आणखी वाढवून दिली जाऊ शकत नाही, असे रिझर्व्ह बँकेने सुप्रीम कोर्टास शनिवारी सांगितले.

केंद्र सरकारने म्हटले की, ठराविक श्रेणीच्या क्षेत्रातील २ कोटींच्या कर्जावरील चक्रवाढ व्याज माफ करण्याशिवाय आणखी कोणत्याही प्रकारची सवलत देणे शक्य नाही. हा धोरणात्मक निर्णय असून न्यायालयाने वित्तीय (पान १० वर)धोरणात हस्तक्षेप करू नये. कोविड-१९ महामारीमुळे संकटात सापडलेल्या क्षेत्रांना कर्ज पुनर्रचनेची सवलत देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या के. व्ही. कामत समितीच्या सर्व शिफारशी सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुषंगाने रिझर्व्ह बँकेने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.

छोट्या कर्जदारांना फटका
रिझर्व्ह बँकेने म्हटले की, सहा महिन्यांपेक्षा जास्तीचा मोरॅटोरियम दिल्यास कर्जदारांच्या ऋण वर्तनावर परिणाम होऊ शकतो. अर्थव्यवस्थेतील ऋण शिस्तीवर प्रतिकूल परिणाम झाल्यास अंतिमत: त्याचा फटका छोट्या कर्जदारांना बसेल. कारण त्यांना औपचारिक ऋण व्यवस्थेद्वारे कर्ज मिळणे हे पूर्णत: ऋण संस्कृतीवर अवलंबून आहे.

वाचकहो, 'लोकमत'ला टेलिग्रामवर फॉलो करताय ना?... अजून जॉईन केलं नसेल तर क्लिक करा ( @LokmatNews ) आणि मिळवा महत्त्वाचे अपडेट्स अन् ताज्या बातम्या!

Web Title: The debt moratorium cannot be further extended; Statement of the Reserve Bank in the Supreme Court

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.