CoronaVirus : ...फक्त लॉकडाऊन करून चालणार नाही; रघुराम राजन यांचा मोदी सरकारला मोलाचा सल्ला

केंद्र सरकारच्या २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा झटका बसला आहे.

Highlightsकोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत असून, देशातील परिस्थितीसुद्धा बिघडत चालली आहे. काही महत्त्वाची क्षेत्र सोडल्यास सर्वच व्यवसाय ठप्प झालेले आहेत. देशासमोर मोठं आर्थिक संकट उभं राहिलं आहे. लॉकडाऊनपायी लोकांना घरातच थांबून राहावं लागतं आहे. त्यामुळेच दोन वेळेचं जेवण आणि औषधांसारख्या महत्त्वाच्या समस्या लोकांपुढे आवासून उभ्या राहिल्या आहेत. 

नवी दिल्लीः कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत असून, देशातील परिस्थितीसुद्धा बिघडत चालली आहे. केंद्रातल्या मोदी सरकारनं पूर्ण देशात लॉकडाऊन केलेलं आहे. काही महत्त्वाची क्षेत्र सोडल्यास सर्वच व्यवसाय ठप्प झालेले आहेत. देशासमोर मोठं आर्थिक संकट उभं राहिलं आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मोदी सरकारला मोलाचा सल्ला दिला आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठी देशात फक्त लॉकडाऊन करणं पुरेसं नाही. लॉकडाऊन ही एक गंभीर समस्या असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं आहे.

लॉकडाऊननं तुम्ही लोकांना घराबाहेर पडण्यापासून रोखू शकता. पण देशातल्या झोपडपट्टीतील लोक एकमेकांच्या जवळ राहतात. अशातच त्यांना संसर्ग होण्याची भीती अधिक आहे. लॉकडाऊनमुळे गरीब आणि हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांच्या समस्या आणखी वाढणार आहेत. केंद्र सरकारच्या २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा झटका बसला आहे. लॉकडाऊनपायी लोकांना घरातच थांबून राहावं लागतं आहे. त्यामुळेच दोन वेळेचं जेवण आणि औषधांसारख्या महत्त्वाच्या समस्या लोकांपुढे आवासून उभ्या राहिल्या आहेत. 

कोरोना व्हायरसला रोखण्यासाठी सरकारसमोर अनेक आव्हानं आहेत. मोदी सरकारसमोर  सर्वात मोठी समस्या ही पायाभूत सुविधांची आहे. या संकटाच्या काळात सरकारनं सर्व संसाधने वापरली पाहिजेत, जेणेकरून या साथीचा प्रसार होण्यापासून रोखता येईल. कोरोना व्हायरसची रोगराई रोखण्यासाठी पहिल्यांदा जनता कर्फ्यू लावण्यात आला होता. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पूर्ण देशात २१ दिवसांसाठी लॉकडाऊनची घोषणा केली. त्यामुळे हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांना उपासमारीची भीती सतावू लागली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनीसुद्धा अर्थव्यवस्थेला वाचवण्यासाठी १ लाख ७० हजार कोटींच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली आहे.