Coronavirus : एअर इंडिया, इंडिगोची कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात, कोरोनाचा परिणाम

कोरोनाच्या साथीमुळे हवाई उद्योगाच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे. हातातील रोख संपू नये यासाठी रोखीच्या प्रवाहाकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे.

मुंबई : कोरोना विषाणूमुळे आर्थिक संकटात सापडलेली हवाई वाहतूक कंपनी इंडिगोने गुरुवारी आपल्या वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन कपात जाहीर केली. कंपनीचे सीईओ रोनोजॉय दत्ता यांनी हा निर्णय जाहीर केला. स्वत:च्या वेतनात आपण सर्वाधिक २५ टक्के कपात केल्याचे दत्ता त्यांनी घोषित केले.
दत्ता यांनी कर्मचा-यांना ई-मेल पाठवून ही माहिती दिली. त्यांनी लिहिले की, कोरोनाच्या साथीमुळे हवाई उद्योगाच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला आहे. हातातील रोख संपू नये यासाठी रोखीच्या प्रवाहाकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. त्यासाठी कंपनीने जड अंत:करणाने वेतन कपात करण्याचा निर्णय घेतला. १ एप्रिल २०२० पासून सुरू होणारी वेतन कपात अ, ब श्रेणीतील (बँड्स) कर्मचारी वगळता इतर सर्वांसाठी लागू राहील. अ आणि ब श्रेणीत येणाºया कर्मचाºयांचे वेतन सर्वांत कमी असते. बहुतांश कर्मचारी याच श्रेणीत येतात.
दत्ता यांनी म्हटले की, मी स्वत: २५ टक्के वेतन कपात सहन करणार आहे. वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि त्यावरील अधिकाºयांसाठी २० टक्के, उपाध्यक्ष आणि कॉकपीट दल सदस्यांसाठी १५ टक्के, सहायक उपाध्यक्ष, ड श्रेणी व कॅबिन दल सदस्यांसाठी १० टक्के आणि क श्रेणीतील कर्मचाºयांसाठी ५ टक्के वेतन कपात करण्यात येत आहे.

पगार पाच टक्क्यांनी होणार कमी
सरकारी मालकीच्या एअर इंडियानेही ५ टक्के वेतन कपात करण्याचा विचार चालविला आहे. कंपनीची आंतरराष्ट्रीय वाहतूक जवळपास पूर्णत: थांबली आहे. वेतन कपात सर्व श्रेणीतील कर्मचाºयांसाठी लागू होईल, असे कंपनीच्या सूत्रांनी सांगितले.

इंडिगो, विस्तारा जमिनीवर
आशियातील सर्वांत मोठी एअरलाईन असणारी इंडिगो आणि सिंगापूर एअरलाइन्सचे भारतीय व्हेंचर असलेली विस्तारा यांनी आपली विमाने जमिनीवर (ग्राऊंडिंग) आणण्याचा विचार चालविला आहे.
कोरोनामुळे इंडिगोच्या व्यवसायात ३० टक्के घसरण झाली आहे. याशिवाय विस्ताराकडून बोइंग ७८७ ड्रिमलाइनर्स विमानाच्या पहिल्या बॅचची डिलिव्हरी काही काळासाठी लांबणीवर टाकण्यात येणार आहे.
जगातील अनेक मोठ्या एअरलाइन्सनी याआधीच विमाने जमिनीवर
आणली आहेत.

काय आहे केंद्र सरकारचे पॅकेज?
दरम्यान, संकटात सापडलेल्या हवाई वाहतूक उद्योगास १२ हजार कोटी रुपयांचे बचाव पॅकेज देण्याची योजना केंद्र सरकारकडून आखण्यात येत आहे. वित्त मंत्रालयाच्या विचाराधीन असलेल्या प्रस्तावानुसार, कोरोनाची साथ हटेपर्यंत हवाई वाहतूक क्षेत्रावरील सर्व कर रद्द करण्यात येतील. हवाई इंधन कर लांबणीवर टाकण्यात येईल.