मुंबई : चेक बाऊन्सच्या प्रकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने सक्त कारवाई करण्याचे स्पष्ट केले आहे. Negotiable Instruments Act, 1881 नुसार चेक बाऊन्स प्रकरणांना फौजदारी गुन्हा मानले जाते. त्यामुळे अशी प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढावीत, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या 35 लाखाहून अधिक खटल्यांना ‘विचित्र’ परिस्थिती असल्याचे सांगितले आणि केंद्र सरकारला यातून मार्ग काढण्यासाठी विशिष्ट कालावधीसाठी अतिरिक्त न्यायालये स्थापन करण्याचा कायदा करण्याची सूचना केली. (Cheque bounce supreme court proposes additional courts for cheque bounce cases)
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस.ए. बावडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, राज्यघटनेच्या कलम 247 नुसार केंद्र सरकारला धनादेश रोख्यांची प्रकरणे हाताळण्याचे अधिकार आहेत आणि ते त्याचे कर्तव्यही ठरते. घटनेच्याच्या कलम 247 मध्ये संसदेला अधिकार देण्यात आला आहे की त्याद्वारे तयार केलेल्या कायद्यांच्या चांगल्या प्रशासनासाठी काही अतिरिक्त न्यायालये स्थापन करता येतील. तसेच, युनियनच्या यादीशी संबंधित विद्यमान कायद्यांच्या बाबतीतही ते असे पाऊल उचलू शकते. खंडपीठात न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, बीआर गवई, एएस बोपन्ना आणि एस रवींद्र भट यांचा देखील समावेश आहे.
प्रलंबित प्रकरणांची संख्या सतत वाढतेय
खंडपीठाने म्हटले आहे की, कायद्याच्या विकृतीमुळे त्याअंतर्गत प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची संख्या वाढत आहे. अशा प्रकरणांना सामोरे जाण्यासाठी तुम्ही ठराविक मुदतीसाठी अतिरिक्त न्यायालये स्थापन करू शकता.
प्रलंबित प्रकरणांमध्ये 30 टक्के चेक बाऊन्सची प्रकरणे
खंडपीठाने केंद्राद्वारे या प्रकरणी हजर असलेल्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले की, कायद्यानुसार प्रलंबित प्रकरणे संपूर्ण न्यायालयीन यंत्रणेत प्रलंबित असलेल्या 30 टक्के प्रकरणे गेली आहेत. जेव्हा हा कायदा तयार करण्यात आला, तेव्हा त्याच्या न्यायालयीन प्रभावाचे मूल्यांकन झाले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, कायदा तयार करतेवेळी या प्रकाराचे मूल्यांकन केले पाहिजे.
याचबरोबर, मेहता म्हणाले, जेव्हा हा कायदा तयार करण्यात आला, त्या प्रभावाचे मूल्यांकन केले गेले नाही तर ते आता केले जाऊ शकते. यासाठी केंद्र घटनेत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करू शकतो. या संदर्भात खंडपीठाने बिहारमध्ये दारू बंदी कायदा तयाक केल्यानंतर प्रलंबित असलेल्या हजारो जामीन खटल्यांचा संदर्भही दिला. मेहता म्हणाले की, सरकार कोणत्याही नवीन विचारावर सकारात्मक राहिली असली तरी या विषयावर अधिक चर्चा होणे आवश्यक आहे.