केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कर विधेयकाला लागू करून ८ वर्षे पूर्ण केली असतानाच हा कर उद्योग क्षेत्रासाठी पसंतीचा आणि सरकारला मालामाल करणारा ठरला असल्याचे समोर आलंय. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये एकूण वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलन पाच वर्षांत दुप्पट होऊन २२.०८ लाख कोटी रुपयांचा सर्वोच्च उच्चांक आहे. ८५ टक्के उद्योजकांनी जीएसटीबाबत समाधान व्यक्त केलं असल्याचं सरकारनं म्हटलं.
जीएसटी अंमलबजावणीला आठ वर्षे पूर्ण झाली असून अंमलबजावणीपासून, वस्तू आणि सेवा कराने महसूल संकलनात मोठी वाढ झाली आहे. यामुळे भारताची आर्थिक स्थिती सतत मजबूत झाली आहे, असे केंद्र सरकारनं म्हटलंय.
स्वस्त झाला LPG सिलिंडर... आजपासून कमी झाली किंमत; दिल्ली ते मुंबईपर्यंतचे हे आहेत नवे दर
औद्योगिक उत्पादन घटले
मान्सून लवकर सुरू झाल्यामुळे उत्पादन, खाणकाम आणि वीज क्षेत्रांवर परिणाम झाला असून, मे २०२५ मध्ये भारताची औद्योगिक उत्पादन वाढ नऊ महिन्यांच्या नीचांकी म्हणजेच १.२ टक्क्यांवर आली आहे. औद्योगिक उत्पादन मे २०२४ मध्ये ६.३ टक्क्यांनी वाढलं होतं. मात्र ते आता नीचांकी पातळीवर आलंय.
बँक कर्जवाढ ४.९% मंदावली
३० मे रोजी संपलेल्या पंधरवड्यात बँक कर्जवाढ मंदावली असल्याचे भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं आहे. कृषी क्षेत्रासाठी देण्यात येणारं कर्ज ७.५ टक्क्यांनी वाढलं आहे. पर्सनल लोन, वाहन कर्ज आणि क्रेडिट कार्डवर लोन घेण्याचं प्रमाण मात्र कमी झालं आहे. जीएसटीचे नियम आणखी सोपे करणं आवश्यक असून, करांचे स्लॅब तीनपर्यंत कमी केले पाहिजेत आणि पेट्रोलचा जीएसटीमध्ये समावेश केला पाहिजे, अशी मागणी पीडब्ल्यू इंडियाने जीएसटी परिषदेकडे केलीये.