सध्या देशात मोठ्या प्रमाणात कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारकडून मार्गदर्शक सूचनांचं पालन करण्याचं आवाहन करण्यात येत आहे. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी काही राज्यांकडून लसींचा योग्यरित्या पुरवठा होत नसल्याचं सांगण्यात आलं होतं. परंतु सरकारनं मात्र याचं खंडन केलं होतं. यानंतर काही नेत्यांनी लसीच्या निर्यातीवरूनही प्रश्न उपस्थित केले होते. यावर देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रह्मण्यन यांनी मोठं वक्तव्य केलं आहे. त्यांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक लसींच्या निर्यातीचं समर्थन केलं असून यामुळे देशात कोरोनाचा सामना करण्यावर कोणताही फरक पडणार नसल्याचं म्हटलं. तसंच भारत कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी पहिल्यापेक्षा अधित चांगल्या पद्धतीनं तयार असल्याचं त्यांनी म्हटलं.
"कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा देशाच्या आर्थिक अंदाजांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. परिस्थिती लक्षात घेऊन आधीच अंदाज छोटे ठेवण्यात आले होते. अमेरिकेच्या ग्लोबल मिनिममम कॉर्पोरेट टॅक्स प्रस्तावाबद्दल काहीही सांगणे फार घाई होईल," असंही सुब्रह्मण्यन यांनी यावेळी नमूद केलं. मनी कंट्रोलला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी यावर भाष्य केलं. जर भारतानं कोरोना लसींची निर्यात केली नसती तर देशाच्या परराष्ट्रीय धोरणाला त्याचा फटका बसला असता आणि ते मोठं नुकसान असतं. कोरोना लसीच्या निर्यातीमुळे भारताला सर्वच देशांकडून पाठीवर कौतुकाची थाप मिळाली आहे आणि जगभरात एक मोठ्या प्रमाणात लस निर्मिती करणारा देश म्हणून प्रतीमाही अधिक बळकट झाल्याचं ते म्हणाले.
अधिक चांगल्याप्रकारे तयार
"कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेदरम्यान देशात मोठे बदल घडले आहेत. यावेळी या महासाथीबद्दल आपल्याकडे अधिक माहिती आहे. आपण मुलभूत गोष्टींबाबत अधिक जास्त तयार आहोत," असं सुब्रह्मण्यन म्हणाले. यावेळी त्यांनी लसींच्या कमतरतेबाबत केल्या जात असलेल्या आरोपांवरही भाष्य केलं. "या प्रकारचं वृत्त तथ्यात्मक रित्या योग्य नाही. १-२ ठिकाणी लसींची कमतरता भासली हे खरं असू शकतं. जर तुम्ही लसीकरण मोहिमेकडे पाहिलं तर भारतात आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणात लसीकरण झालं आहे. जर देशात देण्यात आलेली लस आणि निर्यात करण्यात आलेली लस यांचं प्रमाण पाहिलं तर केवळ १० टक्के लस निर्यात करण्यात आली आहे," असं त्यांनी नमूद केलं.
केंद्राकडून मदत मिळण्यावर भाष्य
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राकडून काही आर्थिक पॅकेज मिळणार का या शक्यतेवरही त्यांनी भाष्य केलं. याबाबत आता आपण काही सांगून शकत नाही की या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी कोणत्या रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर बेस्ड पॅकेजची गरज आहे. सध्या परिस्थिती पूर्णपणे स्पष्ट नाही. पुढील परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घेण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
"सरकारनं परिस्थिती लक्षात घेऊन भांडवली खर्चावर आधारित अजेंडा निश्चित केला आहे. त्याअंतर्गत, देशातील पायाभूत सुविधा आणि बांधकामविषयक उपक्रम वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित केलं जात आहे. पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम क्षेत्रात गुंतवणूक व संबंधित कामं वाढल्यानं देशात रोजगार वाढतो असं आमचं म्हणणं आहे. आकडेवारीदेखील आम्हाला हेच सांगते. हेच ते धोरण आहे ज्यावर सरकार यापुढेही कायम राहिल," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.